मुंबई: क्रिकेटच्या सामन्यांवर आणि त्यानंतरच्या पार्ट्यांवर कोट्यावधी रुपयांची उधळण करणार्‍या बीसीसीआयने दोन वर्षापूर्वी आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या पोलीस सुरक्षेचे कोट्यावधी रुपये अद्याप दिले नाहीत आणि राज्य सरकारने ते मागितले नाहीत. सरकारच्या या निष्क्रियतेचा फटका राज्याच्या तिजोरीवर पडत असल्याचे परखड मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले.
दोन वर्षापूर्वी २०१० आणि २०११ मध्ये नवी मुंबई आणि नागपूर येथे आयपीएलच्या स्पर्धांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. या सुरक्षेपोटी नवी मुंबई पोलिसांचे ५ कोटी ६५ लाख २६ हजार २३८ आणि नागपूर पोलिसांचे दोन कोटी ३० लाख ३३ हजार रुपये बीसीसीआयने दिले नाहीत. ही रक्कम बीसीसीआयकडून वसूल केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भाजप कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अ‍ॅड. गणेश सोवनी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. यावर बीसीसीआयकडून राज्य सरकारने सुरक्षेच्या बंदोबस्तासाठी आकारलेली रक्कम ही इतर राज्याच्या मानाने जास्त आहे, असे रडगाराणे गात ही रक्कम कमी करावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.
यावेळी खंडपीठाने तुम्हाला रक्कम कमी करून हवी असेल तर तसा प्रस्ताव दोन दिवसात सरकारकडे सादर करा. तसेच ६ मार्चपर्यंत याचिकार्त्यांना त्याची माहिती द्या आणि राज्य सरकारने त्या प्रस्तावावर ११ मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देवून याचिकेची पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी ठेवली.