मुंबई: सरकारी खात्यात होणार्‍या भ्रष्टाचाराला तोंड फोडणार्‍याल कर्मचार्‍यांना (व्हिसलब्लोअर) संरक्षण देण्यास सरकार वचनबद्ध असून या अनुषंगाने त्यांच्या पोलिस संरक्षणाच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी विविध पातळ्यावर समित्या नेमण्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. उच्च न्यायालयात या अनुषंगाने एक सुनावणी सुरू असून त्यावेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे.
सहायक सरकारी वकिल नितीन देशपांडे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की; राज्य तसेच जिल्हा पातळीवर या समित्या नेमण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्या सरकारी कर्मचार्‍याला त्याच्या खात्यात सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतर जर ठार मारण्याच्या किंवा हल्ल्याच्या धमक्या आल्या तर पोलिस संरक्षणासाठी हा कर्मचारी जिल्हा पातळीवरील समित्यांकडे अर्ज करू शकतो. या कर्मचार्‍याच्या प्रकरणाची माहिती घेऊन संबंधीत समिती त्याला पोलिस संरक्षण द्यायचे की नाही याची शिफारस करणार आहे.
संबंधित कर्मचार्‍याला दिल्या जाणार्‍या संरक्षणाबद्दल त्याच्याकडे कोणताही खर्च मागितला जाणार नाही. थोडक्यात त्याला मोफत पोलिस संरक्षण राज्य सरकार देईल. भ्रष्टाचार उघड केल्याने सरकारी कर्मचारी अथवा कोणत्याही सामाजिक कार्यकर्त्यावर जर हल्ला झाला तर त्या प्रकरणाची चौकशी ग्रामीण भागात उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडून आणि शहरी भागात सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून केली जाईल. या चौकशीच्या कामावरही ही समिती देखरेख ठेवील.
संबंधिताला देण्यात आलेले पोलिस संरक्षण कायम ठेवायचे की नाही याचा निर्णय जिल्हा पातळीवरील समितीच्या नियमित होणार्‍या बैठकीत ठरवले जाईल. यासाठी या समित्यांच्या आढावा बैठका होणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या झाल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून हा खटला चालवून सरकारकडे अशा कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याबाबत विचारणा केली होती.