नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी ५२ हजार कोटी रूपयांची जी कर्जमाफी जाहीर केली आहे त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबद्दल नियंत्रक आणि महालेखापाल म्हणजेच कॅगने चिंता व्यक्त केली आहे. पात्र नसलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली असून जे खरेच पात्र शेतकरी आहेत त्यांना मात्र या योजनेपासून दूर राहवे लागले आहे; असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कोट्यावधी रूपयांच्या या कर्जमाफीच्या प्रकरणात अर्थखात्याच्या वित्त सेवा विभागाने नीट देखरेख ठेवली नसल्याची टीकाही या अहवालात करण्यात आली आहे. कॅगने कर्जमाफी प्रकरणांतील सुमारे २२ टक्के प्रकरणांची माहिती घेतली. त्यात अनेक त्रुटी आणि गहाळपणा आढळून आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कॅगचा हा अहवाल आज संसदेत सादर करण्यात आला.
दुष्काळ व कर्जबाजारीपणा मुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने सन २००८ साली ही कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. त्याचा देशातील सुमारे ३ कोटी ६९ लाख छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‍यांना लाभ झाला होता. त्यासाठी सरकारला तब्बल ५२ हजार ५१६ कोटी रूपये खर्च करावे लागले होते. तथापी ज्यांनी बिगर कृषी कर्जे घेतली आहेत आणि जे माफीच्या निकषात बसत नाहीत अशा लोकांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ज्यांना खरोखरच कर्जमाफीची गरज होती अशा असंख्य शेतकर्‍यांना संबंधित वित्त संस्थांनी लाभ दिलेला नाही असेही आढळून आले आहे; असे कॅगचे म्हणणे आहे.
अनेक छोट्या वित्तसंस्थांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ नियमबाह्यपणे झाला आहे; असेही मत त्यांनी नोंदवले आहे. या कर्जमाफी योजनेनंतर ती रक्कम सरकारकडून वसुल करताना बँकांनी दंडात्मक व्याज, कायदा फी, अन्य किरकोळ खर्च या नावानेही पैसे वसुल केले आहेत. वास्तविक हा खर्च संबंधित वित्तसंस्था किंवा बँकांनीच सोसणे अपेक्षित होते; असा अभिप्रायही कॅगने आपल्या अहवालात दिला आहे.
काही ठिकाणी कर्जाच्या नोंदी बदलण्याचे प्रकार झाले असून त्या प्रकरणांची अर्थ खात्याने स्वतंत्र चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी अशी शिफारसही कॅगने केली आहे.
