यावेळच्या दुष्काळाचे वैशिष्ठ्य असे की, गेली दोन वर्षे तो कमी प्रमाणात सुरुच असल्याने त्याची तीव्रता अधिक झाली आहे. दरवर्षी दि.१ मार्च रोजी उन्हाळ्याची चाहूल लागते. थंडी पूर्णपणे संपून जाते आणि दुपारचे ऊनही चाळीस अंशाच्या दिशेने निघते. पण यावर्षी उन्हाळ्याची चाहूल हिवाळयाच्या पहिल्याच दिवशी तीन महिन्यापूर्वीच लागली आहे. यामितीस पश्चिम महाराष्ट्रात सर्व धरणात मिळून शंभर टीएमसी पाणी असणे अपेक्षित असते. तेथे आज कोयना धरणाचा अपवाद सोडला तर सर्वत्र मिळून वीस टक्के म्हणजे पंधरा टीएमसीही पाणी राहिलेले नाही.त्यामानाने पुणे शहराचा पाणीसाठा पुरेसा आहे पण आजच शासनाचा संकेत आला आहे की पुढील आठवड्यापासून पाणी कपात करावी लागेल. पुणे शहरापासून सोलापूरपर्यंत पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यात थोडी थोडी पानशेत, खडकवासलाची भर पडत राहणार आहे.
यापूर्वीही पश्चिम महाराष्ट्रात जेंव्हा जेंव्हा टंचाईची स्थिती निर्माण झाली तेंव्हा पुण्याने आणि पिंपरी चिंचवड शहरांनी आनंदाने पाणी कपात स्वीकारली येवढेच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ ग्रस्तांसाठी निधी गोळा केला. राज्यात दुष्काळ पडला की आजूबाजूच्या शहरावर ताण येणारच असतो. यावर्षी हा ताण जरा जादाच दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर सुरु झाल्याचा उल्लेख गेल्या वार्तापत्रात केला होता. त्याच आढावा घेतला तर ती वाढ मोठी आहे.
पुण्याच्या गेल्या पन्नास वर्षातील वाढीचा विचार केला तर पन्नास वर्षापूर्वी दहा लाख वस्तीचे असलेले पुणे शहर आज पन्नास लाख लोकसंख्येचे झाले आहे. यात अगदी पिंपरी चिंचवड शहराचाही समावेश आहे. पन्नास वर्षापूर्वी पिंपरी चिंचवड भोवतालची सारी खेडी मिळूनही एक लाख लोकसंख्या नव्हती. पण आज ते शहरच वीस लाखाच्या घरात आहे आणि पुणे तर पस्तीस लाखावर पोहोचले आहे. टक्कल पडलेल्या कपाळावर कपाळ कोठे संपते आणि डोके कोठे सुरु होते हे जसे कळत नाही तसे आजूबाजूच्या खेड्यातही येवढी संख्या वाढली आहे की त्यातील पुण्यातील किती आणि त्या त्या गावातील किती हे समजत नाही.
शासकीय अंदाज कितीही असोत पण लोणावळा, चाकण, दौंड, शिरवळ, सिहगड आणि पौड असे एक कोटी लोकसंख्येचे महानगर निर्माण झाले आहे. यातील औद्योगिक विस्तारामुळे, शैक्षणिक कारणामुळे व आयटी युगामुळे राज्याच्या व देशाच्या अन्य भागातून आलेली लोकसंख्या जरी धरली तरी यातील पंचाहत्तर टक्के संख्या ही गेल्या पन्नास वर्षातील छोट्या मोठ्या दुष्काळात स्थलांतरीत झालेली आहे.
एकदा शहरातील मुक्काम पाच दहावर्षे स्थिरावला व कोठे ना कोठे कामधंद्याची सोय झाली की, कोठे तरी दोन खोल्याची जागा मिळते आणि मग नवे दुष्काळग्रस्त नकोसे वाटायला लागतात. त्यांची झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात फूटपाथवरील मुक्कामही बेकायदा गदीं वाटायला लागतात. शासनाच्या मोजमापात खेड्यात रोजगार हमीचे काम आहे पण शहरात अशा कशाही कामाची कसलीही व्यवस्था नाही त्यामुळे ती कुटुंबे एखाद्या जुन्या गाववाल्याच्या आश्रयाने राहतात. शासनाच्या हिशोबी या वर्षीचा दुष्काळ हा अन्नधान्याचा नाही, तो फक्त पिण्याच्या पाण्याचा आणि जगावरांच्या चाऱ्याचा आहे. पण गेली दोन वर्षे खरीप आणि रब्बी दोन्हीही नीट न आल्याने कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजूर फार हालाखीत दिवस काढत आहे. आज अशा दुष्काळग्रस्तांची विचारपूस करण्यासाठी असला तर फक्त परमेश्वरच आहे.
यावर्षीचा दुष्काळ हा मानवकृत आहे की, निसर्गाचा कोप आहे, यावरील चर्चा ही कधीही न संपणारी आहे पण दुष्काळ संपल्यावर ही चर्चाही कोणी करणार नाही. चौदा वर्षापूर्वी युती सरकारने ज्या दिवशी सत्ता सोडली तेंव्हा त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत त्यापूर्वी कधीही नाही असा धरण बांधण्याचा पन्नास टक्के बॅकलॉग पूर्ण केला होता. अगदी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकही आमदार त्यांच्या सरकारच्या पाठिब्यासाठी नसतानाही त्यातील पन्नास टक्के काम पश्चिम महाराष्ट्रातच झाले होते. उरले होते ते फक्त कालव्याचे काम. पण नंतरच्या चौदा वर्षात सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही कामे फारशी पुढे सरकली नाहीत, ही आजची वस्तुस्थिती आहे.
कोठे गेले हे सत्तर हजार कोटी रुपये अशी चर्चा सुरु झाली की, एकच मुद्दा ठासून सांगितला जातो की, यावर्षीच्या दुष्काळासारखा दुष्काळ आम्ही आमच्या हयातीत पाहिला नाही. त्या सत्तर हजार कोटीतील आम्ही कोणी घरी काही नेलेले नाही, राज्यातील प्रत्येक भागातील आग्रही भूमिकेमुळे कोठेही पुरेशी रक्कम देता आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावरील चर्चा व आक्षेप यावर आपण नंतर चर्चा करू पण आज खेड्यातील जनता पाण्यावाचून तडफडते आहे आता सर्वात गरज आहे ती त्यांच्यासाठी कायमस्वरुपी काम करायची. अशी चर्चा सुरु होते आणि त्याला कोणी आक्षेपही घेऊ शकत नाही. सध्या तर वस्तुस्थिती अशी दिसते आहे की, राज्यातील पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च हा केवळ दुष्काळावर होणार आहे आणि त्याचा पुढील पाच वर्षापर्यंतच्या प्रत्येक खर्चावर परिणाम होणार आहे.
कृष्णा खोरे परियोजनेतील टेंभू, ताकारी म्हैसाळ प्रकल्प असो की, उजनीतील डेडवॉटर विकासाचा कार्यक्रम असो सारे प्रकल्प रगाळले आहेत. दरम्यानच्या काळात शासनाने महाराष्ट्रातील उद्योगाला पाणी दिले व शहरांची गरज भागवली असे काही म्हटले तरी ज्या कारणासाठी कृष्णाखोरे प्रकल्पातील धरणे झाली त्या खटाव, माण, आटपाडी, सांगोला या पारंपारिक दुष्काळी भागासाठी काहीही झाले नाही.केंद्रसरकारकडून यावर्षी अजून दोन हजार कोटीची मदत येणे शक्य आहे ती आली तरी नंतर दोन हजार वीस सालचा किंवा पंचवीसचा जो दुष्काळ असेल तेंव्हाही निराळी काही स्थिती असेल असे वाटत नाही.