औरंगाबाद-मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती गंभीर आहे. येथील परिस्थिती निवारणासाठी किमान १२ अब्ज आठ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाने केंद्रीय पथकासमोर सादर केला आहे.
मराठवाड्याचा दुष्काळ १२ अब्जांवर
आगामी काळात हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि शेतक-यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठीच्या निधीचा समावेश नाही. नुकताच केंद्रीय पथकाने मराठवाड्यात दुष्काळी स्थितीची पहाणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार काय मदत करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या पथकाने दुष्काळाने रब्बीची पिके आणि फळबागांच्या नुकसानीची पाहणी गेल्या आठवड्यात केली , मात्र केंद्रानेच खरिपाच्या पाहणीनंतर जाहीर केलेले अर्थसाह्य अद्यापपर्यंत राज्यातील शेतक-यांपर्यंत पोचलेलेच नाही. केंद्राने कृषी क्षेत्रासाठी ५६३ कोटी २९ लाख आणि फळबागांसाठी ९१ कोटी २९ लाख रुपये जाहीर केले होते.
महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे दुष्काळासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यात २ हजार २७० कोटी रुपये दुष्काळात मदतीसाठी होते. केंद्राच्या पथकाने २१ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान महाराष्ट्राचा दौरा केला. त्यानंतर केंद्राने महाराष्ट्रासाठी ७७८ कोटी ९ लाख रुपये मंजूर केले. त्यात ५६३ कोटी २९ लाख रुपये कृषी क्षेत्रासाठी आणि ९१ कोटी २९ लाख रुपये मंजूर केले. त्याचबरोबर पशुसंवर्धनासाठी ७२ कोटी ८८ लाख आणि पाणीपुरवठ्यासाठी ५० कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मंजूर केलेला पैसा अद्यापही दुष्काळग्रस्त शेतक-यांपर्यंत पोचलेलेच नाहीत. त्याचे परिणाम दिसू लागले असून गेल्या तीन दिवसांत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांत प्रत्येकी एका शेतक-याने आत्महत्या केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.