नवी दिल्ली: यंदाच्या संरक्षण अर्थसंकल्पामध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.७९ टक्के एवढ्या करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे माजी लष्करी अधिकारी आणि तज्ज्ञांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. सध्याचे सुरक्षेचे वातावरण पाहता ही तरतूद अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत बोलताना माजी लष्करप्रमुख व्ही. पी. मलिक यांनी सांगितले की, चीन आणि पाकीस्तान या आपल्या शेजारच्या देशांना जीडीपीच्या तीन टक्के रक्कम संरक्षणासाठी मिळत असताना भारतात मात्र ती अद्याप दोन टक्कयाहून कमी आहे. चीनमध्ये ही तरतूद जीडीपीच्या साडेतीन तर पाकीस्तानमध्ये साडेचार टक्के आहे. ही तरतूद तीन टक्के करण्याची आमची मागणी असताना प्रत्यक्षात मात्र ती कमीच होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
अपुर्या तरतुदीमुळे मोहिमांतील तयारीवर विपरित तात्कालीक परिणाम होण्याबरोबरच मध्यम आणि दीर्घकालीन परिणामही होतील; असेही त्यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले.
निवृत्त ले. जनरल आर. के. साहनी यांनीही संरक्षणासाठीची तरतूद अपुरी असल्याचे सांगत लष्करीदृष्टया तयार राहण्याचे महत्व अधोरेखित केले. दिल्लीतील संरक्षण विश्लेषक देबा आर. मोहंती यांनीही याबद्दल निराशा व्यक्त केली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला २०१३- १४ या वर्षासाठी दोन लाख तीन हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या निधीपेक्षा तो २५ हजार १६९ कोटींनी अधिक आहे. जीडीपीचा विचार करता यावर्षी जीडीपीच्या १.७९ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी हीच टक्केवारी १.९० होती.
