नवी दिल्ली दि.४ – भारत आणि अन्य देशांकडून स्वीस बँकातून दडविलेल्या जात असलेल्या त्यांच्या देशांच्या नागरिकांच्या काळ्या पैशांबाबत सतत होत असलेल्या विचारणांमुळे स्वीत्झरर्लंड ने बँकांसाठी नवे नियम राबविण्याचे ठरविले आहे. स्वित्झरर्लंड फेडरल कौन्सिलने या संबंधीचा निर्णय जाहीर केला असून आणखी काही चर्चानंतर जून पासून हे नवे नियम लागू होणार असल्याचे समजते.
भारताने स्वीस बँकांमध्ये ठेवल्या गेलेल्या काळ्या पैशांबाबत या बँकांकडे वारंवार विचारणा आणि संबंधित ग्राहकांची माहिती देण्यासंबंधी सतत तगादा लावला आहे. मात्र या देशांत बँकींगचे नियम अतिशय कडक असल्याने अशी माहिती मिळण्यात सतत अडथळे येत आहेत. या विषयी भारताने स्वीस सरकारशी प्रशासकीय सहाय्य आणि माहिती देवाणघेवाणीबद्दल चर्चा सुरू केल्या असून याला आता यश येताना दिसत आहे.
स्वित्झरर्लंड फेडरल कौन्सिल ही देशाची टॉपमोस्ट पॉलिसी मेकींग बॉडी आहे. भारताप्रमाणेच अन्य देशांनीही स्वीस बँकामध्ये त्यांच्यादेशातील नागरिक काळा पैसा ठेवत असल्याच्या, दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा पुरवला जात असल्याच्या अथवा करचुकवेगिरीसाठी पैसा ठेवला जात असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे याची दखल घेऊन बॅकींगसाठी नवी नियमावली तयार केली जात आहे. त्यात बँकेतील ग्राहकाचे व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास त्याची माहिती संबंधित देशाला दिली जाईल असे समजते.
स्वीस अर्थमंत्रालयाने मात्र बँक ग्राहकाची माहिती मिळविण्यासाठी अवैध मार्गाचा वापर केला गेला असेल किवा चोरून माहिती काढली गेली असेल तर अशा ग्राहकाची माहिती बँका देण्यास बांधील नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. ज्या ग्राहकासंबंधीची माहिती संबंधित देशाला हवी आहे त्यांना ती अधिकृतपणेच मागवावी लागेल असे सांगतानाच बॅकानीही ग्राहकांचा पैसा स्वीकारताना पूर्ण खात्री करून घेऊन मगच स्वीकारावा असेही आदेश दिले आहेत.
