शेतीची दखल घ्या

आपल्या देशामध्ये राजकीय नेते शेतकर्यांतच्या नावाने अधुनमधून गळे काढत असतात. परंतु त्यांना शेतकर्यांिचा खराच किती कळवळा आहे याविषयी शंका यावी इतकी त्यांच्याकडून शेतीची उपेक्षा होत असते. देशातली ६० टक्के जनता शेतीवर जगते. असे आपले नेते  आपल्या भाषणामधून कितीतरी वेळा बोलत असतात. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या वर्तणुकीत आणि धोरणात शेतीचे हे महत्त्व कधीच प्रकट होत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या हिशोबात विचार केला तर रेल्वेची अर्थव्यवस्था किती मोठी असेल ? रेल्वेतून होणारी उलाढाल ही आपल्या एकूण उलाढालीच्या तुलनेत किती मोठी असेल ? 

ही उलाढाल शेतीएवढी तर नक्कीच नाही आणि तिच्यात शेतीएवढा प्रचंड जनसमुदायाचा हितसंबंध नक्कीच गुंतलेला नाही. मात्र रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जाते. इंग्रजांच्या काळापासून ही परंपरा आहे आणि ती आपण तशीच जारी ठेवली आहे. मात्र आपण स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या शेतीप्रधान देशामध्ये रेल्वेप्रमाणेच शेतीचेसुध्दा वेगळे अंदाजपत्रक असावे असा विचार कोणीच केला नाही. आपण इंग्रजांची सगळ्याच बाबतीत नक्कल करतो. तशीच आपण रेल्वेच्या बाबतीत करत आलो आहोत.

या अनुकरणातून बाहेर पडून आपण शेतीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडायला काय हरकत होती? आजपर्यंत तरी कोणाच्या डोक्यामध्ये हा विचार चमकलेला नाही. या बाबतीत सुरूवात केली ती कर्नाटकाने आणि कर्नाटकातील मुख्यमंत्री भाजपाचे बी.एस.येडीयुराप्पा यांनी देशातला पहिले कृषी अंदाजपत्रक मांडले. त्यानंतरसुध्दा देशातल्या एकाही राज्य सरकारने त्यादृष्टीने पाऊल टाकले नाही. मात्र यंदा ओरिशा आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांत शेतीचे वेगळे अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहेत. महाराष्ट्र शासनानेसुध्दा त्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरूवात केलेली आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने राज्याचे कृषी अंदाजपत्रक कसे असावे या संबंधीचा एक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण याबाबत काय निर्णय घेतात हे दिसणारच आहे. परंतु राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतीचे वेगळे अंदाजपत्रक असावे ही कल्पना मान्य केलेली आहे. त्यांची कल्पना किती सत्यात उतरते हे पुढच्या महिन्यात कळणारच आहे. परंतु महाराष्ट्रातले सरकार शेतकर्यांाच्या मुलांचे असेल तर त्यांनी पुढाकार घेऊन राज्याच्या कृषी विभागाचे वेगळे अंदाजपत्रक मांडण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.

या अंदाजपत्रकाची वेगळी गरज का आहे, हेही पाहिले पाहिजे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात कृषी उत्पन्नाचा वाटा जवळपास ३० टक्के आहे. म्हणजे तो पूर्वीपेक्षा कमी झालेला आहे. त्याचबरोबर राज्याचा औद्योगिक विकास जसजसा होत जाईल तसतसा हा वाटासुध्दा कमी होत जाणार आहे. ही स्थिती काही चांगली नाही. उद्योगाच्या वाढीबरोबर शेतीचीही वाढ झाली पाहिजे तशी ती होत नाही म्हणून एकूण उत्पन्नातला शेतीचा हिस्सा कमी होत आहे. शेतीवर विशेष भर दिल्याशिवाय हा वाटा उद्योगाप्रमाणे वाढत जाणार नाही आणि तसा भर देण्यासाठी हे वेगळे अंदाजपत्रक सादर झाले पाहिजे.

कृषी खाते स्वतंत्र खाते आहे ही गोष्ट खरी आणि त्यामुळे केवळ एका खात्याचे अंदाजपत्रक वेगळे सादर करण्याची गरज काय असे कोणालाही वाटू शकते. परंतु कृषी खाते एकटे असले तरी त्याच्याशी अनुषंगिक असलेली खाती बरीच आहेत. मृदसंधारण, सिंचन, प्रक्रिया उद्योग, विपणन, व्यापार, आयात-निर्यात, रोजगार हमी, शिक्षण, बाजार समिती अशी अनेक खाती कृषी खात्याशी निगडित असतात. शेतीचे एक दुर्दैव असे आहे की अनेक खाती असूनसुध्दा त्यांचा परस्परांशी समन्वय नसतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकासही होत नाही आणि त्यातून  रोजगार निर्मितीही फारशी होत नाही. तेव्हा कृषी खात्याचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडला तर या सर्व विभागांच्या समन्वयाची काहीतरी सोय होईल.

केंद्रातले रेल्वे मंत्री रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडतात तसा जर कृषीचा वेगळा अंदाजपत्रक मांडायचा झाला तर तो कृषी मंत्र्यांनीच मांडणे अपेक्षित आहे. तसे ते मांडायला लागतील तेव्हा त्यांना राज्याच्या कोणकोणत्या खात्यातून शेतीला पैसा मिळत असतो याची यादी करावी लागेल आणि आपल्या खात्याला अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार करता येईल. आता तसे होत नाही. सर्वसाधारण अंदाजपत्रकामध्ये शेतीला बर्यायपैकी प्राधान्य असते. परंतु अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्रीच मांडतात.

अर्थमंत्र्यांना अनेक व्यवधाने असतात. त्यामुळे ते आपले अंदाजपत्रक तयार करताना शेतीवर म्हणावा तेवढा भर देत नाहीत आणि कृषी मंत्री हा सारा प्रकार असहाय्यपणे पहात असतात. यापुढे हा प्रकार कमी व्हावा म्हणून कृषी मंत्र्यांवरच कृषी अंदाजपत्रक सादर करण्याची जबाबदारी टाकली जावी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या नव्या उपक्रमाला कितपत प्रतिसाद देतात आणि हा नवा पायंडा पाडतात की नाही या विषयी उत्सुकता आहे. तूर्तास तरी अशा अंदाजपत्रकासाठी करावी लागणारी तयारी करण्यात आली असल्याचे काही संकेत मिळालेले नाहीत.