पी.चिदंबरम हे मोठे हुशार मंत्री आहेत. त्यांनी आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प १९९६-९७ मध्ये सादर केला होता. तेव्हा ते एच. डी. देवगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात होते. त्यांनी फारच हुशारीने तो अर्थसंकल्प तयार केला होता आणि त्याचे वर्णन सर्वांनीच वंडर बजेट म्हणून केले होते. काल त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा लोकसभेत गोंधळ होत नव्हता कारण त्यांची अर्थसंकल्प सादर करण्याची पद्धत चांगली असते आणि त्यात अशा काही अभिनव योजना असतात की विरोधी पक्षांना पटकन काय प्रतिक्रिया नोंदवावी हेच कळत नाही. नंतर विचार करायला लागतो तेव्हा त्यातल्या गफलती दिसायला लागतात.
काल एक गोष्ट लक्षात आली की, मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात चिदंबरम यांच्या एवढा कार्यक्षम मंत्री नाही. या सरकारची आर्थिक स्थिती एवढी वाईट आहे की, कोणालाही यापेक्षा चांगले अंदाजपत्रक सादर करता आले नसते. सोनिया गांधी यांना अन्न सुरक्षा विधेयक हवे आहे. राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायला ते उपयोगी पडणारे आहे पण त्यांचे ते स्वप्न या अंदाजपत्रकात पूर्ण होऊ शकलेले नाही कारण आर्थिक परिस्थिती तशी अनुमती देत नाही. वाटेल ते सोंग आणता येते पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे कटु सत्य या विधेयकाच्या आड येत आहे. हे विधेयक आणायचे असेल तर पैसा लागणार आहे.
इतर अनेक योजनांत थोड्या पैशात मोठा आव आणता येतो. केवळ एक हजार कोटी रुपयांची महिला बँक काढून एका फटक्यात ६० कोटी महिलांना खुष करता येते तसे अन्न सुरक्षा विधेयकात करता येत नाही. महिलांसाठी स्वतंत्र बँक ही कल्पना मांडल्यावर सर्वांनाच तिचे कौतुक वाटले पण काय आहे या कल्पनेत? तिच्यात सरकारला काही झळ बसणार आहे का? सरकार या बँकेच्या रूपाने नवा व्यवसाय सुरू करणार आहे. महिलांसाठी बँक काढण्याची काही गरज होती का? आता आहेत त्या बँकांत महिलांची कामे होत नव्हती का ? असे काय घडले होते की त्यांना त्यांची एक वेगळी बँक काढून द्यावी लागावी ?
या बँका होणार तरी किती, त्यांच्या शाखा किती निघणार आणि त्यामुळे किती महिलांना किती लाभ मिळणार? याचा अंदाज केला तर हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या महिलांनाही लाभ होणार नाही असे दिसते. सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून १४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल देण्याची तरतूद या अंदाजपत्रकात केलीच आहे. त्याच्यातलेच एक हजार कोटी रुपये गुंतवून (खर्चुन नाही) निम्म्या मतदारांना खुष करण्याची हुशारी चिदंबरम यांनी केली आहे. त्यांनी मागासवर्गीय, आदिवासी, शेतकरी, महिला, बाल, मनरेगा यावरच्या तरतुदी वाढवल्या आहेत. त्या वाढवल्याचे जाहीर होताच खासदारांनी बाके वाजवली. पण यात नवीन काय आहे?
चलनवाढ झाली आणि सरकारच्या हातात जादा पैसा आला की सरकारला या सार्याा खात्यांवरच्या तरतुदीत त्या त्या प्रमाणात वाढ करता येते. पण मायावती यांनी अशा वाढीव तरतुदीवर एक प्रश्न विचारला आहे. दरसाल मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर वाढीव रकमा ठेवल्या जातात पण त्यातल्या किती रकमा खर्च होतात याचा सरकारने कधी हिशेब मांडला आहे का ? वाढीव तरतुदी जाहीर केल्या की बाके बडवली जातात पण यातल्या नेमक्या किती रकमा खर्च झाल्या याचा विचार केला तर डोके बडवून घेण्याची पाळी येईल. सरकार अनेक प्रकारच्या तरतुदी करते पण त्या कार्यक्षमतेने खर्च होत नाहीत त्यामुळे त्या तरतुदी करण्यामागचा हेतू साध्य होत नाही. या तरतुदी म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरतो.
ही गोष्ट स्वतः अर्थमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. जमा रकमांच्या बाबतीतही कथनी और करनी मध्ये अंतर आहे. गेल्या अंदाजपत्रकात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, सेवा कर हा वसूल होण्याच्या दृष्टीने सर्वात चांगला कर असल्याचे म्हटले होते. विक्रीकरालाही वॅट कराचा पर्याय शोधण्यात आल्याने तोही चांगला वसूल होत आहे असेही त्यांनी म्हटले होते. पण आता चिदंबरम यांनी आपण सेवा कर पूर्णपणे जमा करू शकत नाही असे म्हटले आहे. सर्वांनी सेवा कर भरून सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
आयकराच्या बाबतीतही असेच घडते. वर्षाला दोन लाख रुपये कमावणारा सामान्य माणूस आयकरदाता होतो. देशात आयकरदात्यांची संख्या ३ कोटी आहे. पण सरकार प्रामाणिक पणाने पगारपत्रकावर सही करून पगार घेणारांकडूनच आयकर वसूल करू शकते. बाकीच्या लोकांना भरपूर कमायी असतानाही आयकर देण्याची गरज वाटत नाही. आपल्या देशात सहा कोटी लोकांकडे मोटार कार आहेत. म्हणजे यातला प्रत्येकजण आयकर दाता असायला हवा कारण वर्षाला दोन लाखापेक्षा अधिक कमायी असल्याखेरीज कार कशी घेता येईल ? पण हे कारधारक करदाते होत नाहीत. तीन कोटी लोक उघडपणे कर बुडवत आहेत. सरकार काहीही करीत नाही.
अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे आकडे मांडले जातात पण ते असे खरे नसतील तर त्या अंदाजपत्रकाचे विश्लेषण करण्यात अर्थ तरी काय ? तसे ते करून आपण आपल्या मनाचे समाधान करून घेऊ पण ते समाधान फसवे असते. असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
