पुणे: सर्वसामान्य प्रवाशांचे जीव टांगणीला लावणार्या नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढणारी जनहित याचिका पुण्यातील स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर संबंधितांना काही प्रमाणात का होईना; जाग आली आहे. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासादरम्यान लादल्या जाणार्या निर्बंधांमुळे नागरी हवाई वाहतुकीची सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये; यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले असून हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकार्यांची मोठ्या प्रमाणात भारती करण्यात आल्याचे शपथपत्र नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केले आहे.
नागरी हवाई वाहतूक सेवेच्या खाजगीकरणानंतर या क्षेत्रात संख्यात्मकदृष्ट्या प्रचंड वाढ झाली. मात्र हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षा यंत्रणांचा विकास आणि विस्तार त्या प्रमाणात झाला नाही. आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबतही उदासीनताच राहिली; याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘असोसिएशन फॉर एडींग जस्टीस’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासादरम्यान नागरी प्रवासी विमानांना विमानतळावर उतरण्यास निर्बंध घातल्याने शेकडो सर्वसामान्य प्रवाशांचे प्राण पणाला लावले जात असल्याचेही याचिकेत निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचा प्रवास सुखकर व्हावा; यासाठी संबंधित अधिकारी अत्यंत दक्ष असतात. मात्र त्यावेळी सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही आपल्या शिरावर असल्याचे भान सुटते; अशी टीका याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दिल्ली येथील इंदिरा गांधी विमानतळावर अतिमहत्वाच्या व्यक्तीचे विमान उतरणार असल्याच्या कारणास्तव ४५० प्रवासी असलेल्या ३ प्रवासी विमानांना विमानतळावर उतरण्यापासून रोखण्यात आले. आकाशात घिरट्या घालत राहण्यास पुरेसे इंधन नसल्यामुळे ही विमाने जयपूर विमानतळावर उतरविण्यात आली; या घटनेचा दाखला याचिकेत देण्यात आला. मात्र यापैकी एखाद्या विमानात जयपूर गाठण्याएवढेही इंधन नसते तर काय; असा याचिकाकर्त्यांचा सवाल आहे. नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या दृष्टीने एका अतिमहत्वाच्या व्यक्तीची सोय आणि सर्वसामान्य ४५० जणांचे प्राण याची किंमत सारखीच असल्याची खोचक टिपण्णीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
मागील दशकभरात ‘ओपन स्काय’ धोरण अंगिकारल्यानंतर हवाई वाहतुकीचे प्रमाण कैक पटीने वाढले असले तरीही नियंत्रण आणि सुरक्षा यंत्रणांचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा अंतर्भाव करण्याबाबत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि संबंधितांनी दुर्लक्ष केले. केवळ प्रवासी विमानसेवा आणि विमानतळांच्या खाजगीकरणावर भर देण्यात आला. याला भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असो; वा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार; कोणाचाही अपवाद नाही; असे याचिकेत परखडपणे नमूद करण्यात आले आहे.
‘एअरपोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया’ला हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या आणि निधी देण्याकडे दुर्लक्ष करणारे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय खाजगी कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार विमानतळांवर कन्व्हेन्शन सेंटर्स आणि शॉपिंग मॉल्स उभारण्याच्या मागे असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
नागरी हवाई सेवा खाजगी क्षेत्राला खुली केल्यापासून दिल्लीच्या विमानतळावरून दररोज सरासरी ७०० विमाने ६२ हजाराहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करीत आहेत. मुंबई विमानतळावरही रोज ६०० विमानांची वर्दळ असते. सन २००२-०३ या वर्षात दिल्ली विमानतळावरून केवळ ७७; तर मुंबई विमानतळावरून प्रतिदिन ९६ विमानांची ये- जा होत असे. दशकभरात नागरी हवाई वाहतुकीच्या प्रमाणात एवढी मोठी वाढ होऊनही नियंत्रण, सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची स्थिती ‘जैसे थे’ राहिल्याने विमानतळावर घडलेल्या किंवा घडता घडता टळलेल्या अपघाती घटनांची अनेक उदाहरणे याचिकेत देण्यात आली आहेत. दिल्लीजवळ चक्री दादरी येथे घडलेल्या विमान अपघाताची चौकशी करणार्या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. लाहोटी यांनीही; या दुर्घटनेच्या वेळी तत्कालीन वाहतूक नियंत्रण अधिकार्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण होता; हे नमूद करून हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा आणि मनुष्यबळात आवश्यक ती वाढ झाली नसल्याचे मत नोंदविले आहे; याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
ही याचिका दाखल करण्याच्या काळात मुंबई दिल्लीसारख्या वर्दळीच्या विमानतळांवर रोज ७०० विमानांची ये- जा असतांना हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकार्यांची संख्या केवळ १०० होती. देशभरातील विमानतळांचा विचार करता सुमारे ३ हजार ५०० वाहतूक नियंत्रकांची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ १ हजार अधिकारी उपलब्ध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या अधिकार्यांची नियुक्ती थेट एअरपोर्ट अॅथोरिटी ऑफ इंडियाकडून लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे होते. निवडलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा देशभरात केवळ अलाहाबाद येथे एकाच संस्थेत आहे. या संस्थेत एका तुकडीत केवळ ३० विद्यार्थ्यांना १ वर्षाचे प्रशिक्षण देण्याची सोय आहे. हैदराबाद येथील प्रस्तावित प्रशिक्षणसंस्था अद्याप कार्यान्वित नाही; हे देखील याचिकेत निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे हवाई वाहतूक नियंत्रकाचे काम जोखमीचे, जबाबदारीचे असूनही त्यांना वैमानिकाप्रमाणे विशेष दर्जा, सुविधा, वेतनश्रेणी, ओव्हरटाईम याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
या याचिकेमार्फत नागरी हवाई मंत्रालय, एअरपोर्ट अॅथोरिटी ऑफ इंडिया आणि नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या महासंचालनालयाची लक्तरे चव्हाट्यावर मांडल्यानंतर नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासादरम्यान नागरी हवाई वाहतुकीची सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये; यासाठी धोरण निश्चित केले असून २ हजार ३७९ अतिरिक्त हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकार्यांची नियुक्ती केल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र नागरी हवाई वाहतुकीचे सर्वंकष नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी; या याचिकाकर्त्यांच्या महत्वाच्या मागणीबाबत संबंधित अद्याप मूग गिळून आहेत.
