मुंबई: दुष्काळाने होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी एक खुशखबर आहे. राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची मागणी कृषी खात्याने केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यास कर्नाटक, ओडिशानंतर शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणारे देशातील तिसरे राज्य ठरण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळेल. त्याचप्रमाणे शेतीसाठीच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पामुळे निधीच्या वाटपाबाबत होणारा दुजाभावही दूर होईल, असा दावा कृषी खात्यातील अधिकार्‍याने केला.
कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गेल्या वर्षी विधिमंडळात अशा अर्थसंकल्पाचे सूतोवाच केले होते.
राज्यातील सुमारे ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असली तरी कृषीला झुकते माप देणारा अर्थसंकल्प क्वचितच सादर केला जातो.
सध्या शेतकर्‍यांसाठी आदिवासी, समाजकल्याण आणि कृषी खात्याकडून एकाचवेळी योजना आखल्या जातात. भूसंधारण, सिंचन यासारखे प्रकल्प कृषी तसेच जलसंधारण खात्याकडून राबविले जातात.
शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर झाल्यास कृषीशी निगडित विविध आठ ते दहा खात्यांना निधी उपलब्ध होईल.