नवी दिल्ली: जागतिक पातळीवर फाशीच्या शिक्षेविरोधात जनमत तयार होत असताना आणि भारतात फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीची मालिका सुरू आहे. मात्र माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकर्यांना आता फाशी देणे घटनाबाह्य ठरेल; असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांनी व्यक्त केले आहे. वास्तविक न्या. थॉमस यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानेच गांधी यांच्या मारेकर्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
राजीव गांधी यांच्या मुरुगन, संथन आणि पेरारीवलन या तिघा मारेकर्यांना फाशी सुनाविण्यात आली. मात्र या तिघांनीही गेली २२ वर्षे कारावास भोगला असून या कालावधीत त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेविषयी कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
न्या. थॉमस यांनी म्हटले आहे की; कोणाही जन्मठेपेच्या कैद्यालाही त्याच्या तुरुंगातल्या वागणुकीचा दाखला देत आपल्या शिक्षेबाबत फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला करता येते. त्यानुसार त्यांची शिक्षा कमीही होत असते.
मात्र राजीव गांधींच्या प्रकरणात दीर्घ काळ कारावासात असलेल्या आरोपींना ही सुविधा मिळालेली नाही. तसेच फाशीच्या शिक्षेबाबतही दोन दशके निर्णय होत नाही. त्यामुळे घटनेच्या २२ व्या कलमाचे उल्लंघन होत असून या कैद्यांबाबत सरकारने अथवा न्याययंत्रणेने एकदाचा काहीतरी निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे; असे न्या. थॉमस सांगतात.
दरम्यान; चंदनतस्कर वीरप्पनच्या चार साथीदारांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना सहा महिने जीवदान मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसर्या खंडपीठात दाखल याचिकेचा निकाल आल्याशिवाय सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर निकाल देऊ शकत नाहीत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा महिन्यांनी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
