कराड: शासन केवळ आश्वासनाशिवाय फारसे काहीही करत नसल्यामुळे संस्थाचालकांना असहकार आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शासनाकडून मागण्यांच्याबाबतीत निर्णय मिळाले नाहीत तर जाहीर केल्याप्रमाणे संस्था परीक्षेसाठी शाळांच्या इमारती व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देणार नाही; असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रिय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी दिला.
फेब्रुवारी- मार्च २०१३ मध्ये घेण्यात येणार्या १०वी व १२वीच्या शालांत परीक्षांसंदर्भात महामंडळाने जाहीर केलेल्या असहकार आंदोलनाबाबत शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा व महामंडळाचे पदाधिकारी यांची मुंबई येथे बैठक झाली. बैठकीत अनेक मागण्यासंदर्भात चर्चा झाली.
काही मागण्यासंदर्भात मंत्र्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला. तथापि संस्थाचालकांच्या मागण्याच्या संदर्भात मी एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. संस्थांचे हे सर्व प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर मांडेन. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीन असे शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी बैठकीत सांगितले.
१० वी व १२ वीच्या परीक्षेच्यावेळी संस्थाचालकांच्या असहकारामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान व्हावे किंवा पालकांना त्रास व्हाव असा संस्थाचालकांचा उद्देश नाही. तसेच संस्थाचालकांचे प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रबंलित असल्यामुळे असहकाराचे पाऊल उचलावे लागेल; असे पाटील यांनी सांगितले.
