अखेर ग्राहकांच्या खांद्यावर ओझे

तसे तर इतर सगळ्याच सबसिड्यांचे ओझे ग्राहकांवर पडलेले असते पण त्या ओझ्यात आणि या ओझ्यात एक फरक आहे. अन्य सबसिड्यांचे ओझे नागरिकांवर अप्रत्यक्षपणे पडलेले असते. साखरेच्या सबसिडीचे ओझे मात्र ज्याला साखर स्वस्त दिली जाते त्याच्याच डोक्यावर टाकले आहे. जनतेला मूर्ख बनवण्याचा हा एक अफलातून नमुना आहे.  थोडा विचार केल्यास हे समजून येईल. यापूर्वी सरकार साखर कारखान्यांची साखर काही प्रमाणात स्वस्तात खरेदी करीत असे. ती लेव्ही या नावाखाली करण्यात आलेली सक्तीच होती. सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था लागू करताना  लेव्ही, सबसिडी असे शब्दही ऐकायला मिळणार नाहीत असे आश्वासन देण्यात आले होते पण हे आश्वासन प्रत्यक्षात आलेच नाही.

रेशन दुकानावर गरिबांना १७ रुपये प्रति किलो दराने साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला ही सक्तीची खरेदी करावी लागत होती. तिचा खरेदीचा दर  १४ रुपये किलो असा होता. साखर कारखानदारांना आपल्या एकूण उत्पादनातली साखर काही प्रमाणात सरकारला अशी देताना तोटा सहन करावा लागत असे पण सरकारला गरिबांना साखर स्वस्तात देण्याचे श्रेय मिळत होते  म्हणजे आपल्या लोकप्रियतेचे हे ओझे काही प्रमाणात कारखानदारांवर टाकत होते आणि काही प्रमाणात स्वतः सोसत होते. पण गेल्या काही वर्षात कारखानदारांनी लेव्हीचा हा अन्याय दूर करावा अशी मागणी सुरू केली. सरकारने खुल्या बाजारात जो काही भाव असेल त्या भावाने खरेदी करावी आणि वाटेल तेवढ्या कमी दरात ती गरिबांना वाटून त्यात येईल तो तोटा स्वतः सहन करावा, अशी त्यांची मागणी होती. शेवटी सरकारलाही सद्बुद्धी सुचली. सरकारने स्वस्तात साखर देण्याचे ओझे साखर कारखान्यांच्या खांद्यावरून उतरवले आणि ते साखरेच्या ग्राहकांच्या खांद्यावर टाकले.

सरकारला खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करून ती रेशनवर देण्यामुळे जो भार वाढणार आहे तो भार सरकारने आता खुल्या साखरेवर टाकला आहे. आता साखरेवरच अबकारी कर लावला आहे. तो लावल्याने खुली साखर महाग होईल हा भाग वेगळा पण हे गणित गरीब माणसाला काय भावात पडले याचा विचार केला पाहिजे. हे सरकार गरीब माणसाला दरमहा दरडोई ४२५ ग्रॅम साखर रेशनवर स्वस्तात देते. हीच साखर त्यांना बाजारात खरेदी करायला लागली तर ती त्यांना आजच्या भावाने १२ रुपयांना मिळते पण तीच साखर ते गरीब असल्यामुळे त्यांना रेशन दुकानावर  आता साधारण सात रुपयांना मिळते. म्हणजे सरकार एवढा मोठा उपद्व्याप करून गरीब माणसाला पाच रुपयांचा दिलासा देते.

४२५ ग्रॅममध्ये काही कोणाचा महिना भागत नाही. हे प्रमाण कशाच्या आधारावर ठरवले आहे ते केवळ देवालाच माहीत कारण या सरकारी यंत्रणेत कोणालाही ते सांगता येणार नाही इतके ते अगम्य आहे. मात्र ४२५ ग्रॅम मध्ये न भागल्याने या लोकांना खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करावीच लागते. ती त्यांना आधी ३० रुपयांनी मिळत होती. आता अबकारी करामुळे तीच साखर ३२ ते ३५ रुपयांना खरेदी करावी लागेल. म्हणजे ज्यांना साखर स्वस्तात दिली त्यांच्या या साखरचे ओझे सरकारने त्यांच्याच  खुल्या साखरेचे दर वाढवून कमी केले. ही एक चमत्कारिक गोष्ट आहे. गरीब माणसाला काही सवलत द्यायची असेल तर श्रीमंतांचा एखादा कर वाढवून तिच्यासाठीची रक्कम वसूल केली जात असते. त्या न्यायाने सरकारने साखर स्वस्त देण्यामुळे वाढणारा खर्च पंचतारांकित हॉटेलांवर किवा हायस्पीड पेट्रोलववर कर वाढवून वसूल करायला हवा होता. पण येथे तर तो खर्च त्याच लोकांकडून वसूल केला जात आहे आणि साखरेवर होणारा खर्च साखरेतूनच वसूल केला जात आहे.

आता गरीब साखर स्वस्त मिळत राहिल्याने खुष होईल. कोणीही यावे अन् गरिबांना उल्लू बनवून जावे. या सगळ्या राजकारणात मुळात साखर ही काही जीवनावश्यक वस्तू आहे का? ती स्वस्तात देण्याची गरज आहे का असा मूलभूत प्रश्न कोणी विचारत नाही. त्यातल्या त्यात ही साखर कोणी उचलते का ? नसेल तर तिचे काय होते ? त्यात कोणा कोणाचे हात काळे होतात ? हे प्रश्न तर अनेक भेदक उत्तरांना जन्म देणारे ठरणार आहेत. सरकार नावाची चीज या देशात कशी चालली आहे, याचा हा एक नमुना आहे. तरीही सरकारचा आम आदमीला दिलासा दिल्याचा दावा कायम आहे.