दुष्काळ निधीसाठी मंत्री देणार एक महिन्याचे वेतन

मुंबई: राज्यातील दुष्काळी जनतेला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाच्या सर्व सदस्यांचे एक महिन्याचे वेतन मदत निधीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. तसेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेता मार्च अखेरपर्यंत राज्यात कुठेही रात्री भारनियमन न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

दरम्यान; दुष्काळी परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक राज्यातील १२ दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी करणार आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी आणि जनावरांच्या छावण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पुरेसा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीपैकी १५ टक्के निधी दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी; म्हणजे सिमेंटचे पक्के बंधारे बांधणे इत्यादी साठी खर्च करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. दुष्काळामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी पाणीपुरवठा आणि पुरेसा रोजगार उपलब्ध करण्याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले.

ज्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे त्या गावांमध्ये टँकरचे पाणी विहिरीत न सोडता सिंटेक्सच्या टाक्यांमध्ये सोडण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. दुष्काळाची परिस्थिती आणि व्याप्ती लक्षात घेता विविध संस्थांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून मदतीस हातभार लावावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्यातील १ हजार ५८६ गावातील ४ हजार ३०५ वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी २ हजार २० टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील; अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

नागरिकांवर स्थलांतर करण्याची पाळी येऊ नये म्हणून टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण २३ हजार ३५५ कामे सुरु असून या कामावर २ लाख २६ हजार ४२३ मजूर काम करीत आहेत. चारा वितरणासाठी ६८४ कोटी २९ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

Leave a Comment