नेते बोलले खेड्यांकडे चला

सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे आणि नेत्यांनी त्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना गावागावात जाण्याचे आदेश दिले आहेत. तळागाळातले कार्यकर्ते हे काम करू शकतात पण सगळ्याच पक्षांच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांनी मागेच काम करायचे सोडून दिले आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाण्याचा नेत्यांचा आदेश फार गांभीर्याने घेतलेला नाही आणि त्यांनी तस ठरवले तरीही नेत्यांकडे गावात जाऊन नेमके काय करायचे याचा कसलाही आलाखडा तयार नाही. कारण, त्यांनीही तसा तो तयार करणे मागेच बंद करून टाकले आहे.

राजकीय पक्षांना खरेच २०१४ ची चिंता लागली आहे. हे नेते दुष्काळाचा वापरही राजकीय हेतूने करत आहेत. काल शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्याचा दौरा केला आणि दुष्काळाच्या बाबतीत सरकारवर सडकून टीका केली. दुष्काळ पडला की विरोधी पक्षांनी सरकारवर अशीच सडकून टीका करायची असते असे मानले गेलेले आहे. मग ठाकरे यांच्या भाषेप्रमाणे त्यांनी या टीकेत काँग्रेस नेत्यांना बैल वगैरे म्हणणे आणि त्यांची असभ्य भाषेत संभावना करणे या गोष्टी ओघानेच आल्या.

शिवसेनेचा नेता म्हटले की त्यांनी अशीच भाषा वापरायची असते असे जणू ठरून गेले आहे. लोकांना हेच आवडते असाच त्यांचा समजही आहे. पण त्यांच्या भाषणात मागण्या आहेत. वीज बिल माफ करा, सारा माफ करा आणि कर्जेही माफ करा अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून त्या करायच्याच असतात. त्यांनी शिवसैनिकांना गावागावात जाण्याचाही आदेश दिला. गावागावात जनावरांच्या छावण्या उघडा, तिथे काँग्रेसचे नेते काय भ्रष्टाचार करतात हे पहा अशाही सूचना त्यांनी केल्या. या सगळ्या सूचना वरवरच्या आहेत. शिवसेनेकडे दुष्काळाचे कायमचे निर्मूलन करण्याची काही निश्चित स्वरूपाची योजना आहे का ? याचा काही पत्ता त्यांच्या वक्तव्यातून येत नाही. त्यांनी महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचा काही अभ्यास केला आहे हे काही दिसत नाही. म्हणून दुष्काळाच्या बाबतीत सरकारचे नेमके काय आणि कोठे चुकते हे त्यांना सांगता आले नाही. त्यांनी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना गावागावात जाऊन लोक शेततळ्यांची कामे करत आहेत की नाही हे पहायला सांगायला हवे होते.

२००७ साली गुजरातेत असाच दुष्काळ पडला होता. तेव्हा सरकारने लोकांना गाव तेथे पाझर तलाव खोदण्याच्या कामांना मोठी चालना दिली होती. आता महाराष्ट्रात असा उपक्रम करण्याची गरज आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या गावात लोकांना संघटित करून श्रमदानाने गावतळी खोदली तर निदान पुढच्या वर्षी तरी गावागावात पावसाचे पाणी साचायला मदत होईल. घराघरात आणि विंधन विहीर असेल तिथे शिवसैनिकांनी गावातल्या लोकांना संघटित करून श्रमदानातून छतावरचे पाणी जमिनीत मुरवण्याची योजना राबवली तर घराजवळच्या आडांना आणि विहिरींना निदान पुढच्या वर्षीं तरी पाणी येईल.

असली कामे स्वयंस्फूर्तीने झाली पाहिजेत. भूमिगत पाण्याची खोल गेलेली पातळी हा चिंतेचा विषय आहे. ती पातळी आपणच वर आणायची आहे. सरकारच्या कोणत्याही योजनेतून ती वर येणार नाही. जमिनीत पाणी जिरवणे हे सामाजिक अभियान बनले पाहिजे. तळागाळातले कार्यकर्ते हे काम फार चांगले करू शकतात. हे काम फार अवघड नाही. फार सोपे आहे. अनेक ठिकाणी तसे ते झाले आहे पण ती केवळ नमुन्याची उदाहरणे आहेत. तोच कित्ता गिरवून शिवसैनिकांनी पाणी मुरवले तर ते शिवसेनेचे खरे सामाजिक काम ठरणार आहे. करण्यासारखे खूप आहे.     
शेतीमालाची थेट विक्री हा प्रकार आता शेतीमालाला भाव मिळवून देण्याच्या बाबतीत क्रांतिकारक ठरणार आहे. अशा थेट विक्रीच्या बाबतीत शिवसैनिकांनी शेतकर्यां ना मदत केली पाहिजे पण  त्याची महती आधी नेत्यांना कळली पाहिजे आणि त्यातून त्यांची जाणीव वाढून त्यांनी तसा कार्यक्रम कार्यकर्त्यांना दिला पाहिजे. पण आडातच नाही तर पोहर्याेत कोठून येणार ? बाळासाहेब ठाकरे यांनी ८० टक्के सामाजिक आणि २० टक्के राजकीय असे कोष्टक मांडले होते. पण हे कोष्टक खेड्यांत कसे राबवायचे याची काही तरी योजना पक्षात तयार असली पाहिजे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही आपल्या कार्यकर्त्यांना गावा गावात जाण्याचा आदेश देत आहेत मिशन २०१४ सोपे जावे यासाठी दुष्काळाच्या या संकटाकडे संधी म्हणून पहाण्याचा आदेशही राष्ट्रवादी नेत्यांनी दिला आहे. तसे म्हणण्यामागचा त्यांचा हेतू कार्यकर्त्यांपर्यंत नीट पोचला नाही तर ते या संधीचा वेगळाच फायदा घेणार आहेत. पण  कोणतेही संकट हे आपल्यात सुधारणा करण्याची संधी घेऊन आलेले असते. असे त्यांना म्हणायचे आहे पण ही संधी कशी वापरावी याच्या निश्चित स्वरूपाच्या काही योजना याही पक्षात तयार नाहीत.