शेवटी सरकारला कसला लोकपाल हवा आहे याची कल्पना केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने दुरुस्तीसह मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे आली. सरकार लोकपालांच्या अधिकारात काही बदल करण्यास तयार आहे आणि तशा तरतुदी सरकारने केल्या आहेत तरीही सरकारचा हा दुरुस्त लोकपाल अण्णा हजारे यांना मान्य नाही. हाही लोकपाल सरकारची पापे झाकणारा असल्यामुळे अण्णांनी त्याच्या विरोधात आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने यापेक्षा दंतविहीन लोकपाल निर्माण करण्याची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले होते. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्यामुळे तिथे ते लोकसभेप्रमाणे मंजूर झाले नाही. त्यावर चर्चा होताना बराच गदारोळ झाला. राज्यसभेने अनेक सूचना केल्या. शेवटी ते विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे दुरुस्त्या करण्यासाठी पाठवण्यात आले.
या समितीने तयार कलेल्या दुरुस्त विधेयकावर मंत्रिमंडळाने विचार केला असून समितीच्या काही सूचना स्वीकारून तर काही सूचना नाकारून मंत्रिमंडळाचे विधेयक म्हणून तयार केले आहे. ते आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे आणि तिथे ते मंजूर झाले तर ते लोकसभेत मांडता येणार आहे. राज्यसभेला ते नामंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार नाही. ते आणखी एकदा दुरुस्त्यासाठी परत पाठवता येते. नंतर मात्र ते तसेच लोकसभेत मांडता येते. म्हणजे आता सरकारने जे विधेयक मंजूर केले आहे ते जवळपास अंतिम आहे. या विधेयकात भाजपाने सुचविलेली एक दुरुस्ती स्वीकारली गेली आहे.
केन्द्रात लोकपाल नेमला जाणार आहे तसाच राज्यात लोकायुक्त नेमले जात असतात. म्हणजे तसा कायदा आहे. काही राज्यांनी लोकायुक्त नेमलेलेच नाहीत पण आता राज्यांना लोकायुक्त नेमणे सक्तीचे राहणार आहे. केन्द्रात लोकपाल नेमला की एक वर्षात प्रत्येक राज्यांत लोकायुक्त नेमले जाणे अनिवार्य ठरणार आहे. लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या लोकपाल विधेयकात लोकायुक्तांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत काही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केन्द्राला देण्यात आले होते पण केन्द्राला तसे अधिकार दिले तर तो राज्यांच्या कारभारातला हस्तक्षेप ठरेल आणि त्यामुळे राज्यांची स्वायत्तता बाधित होईल म्हणून या तरतुदीला भारतीय जनता पार्टीने विरोध केला होता. आता सरकारने याबाबत माघार घतली आहे आणि राज्यांराज्यांतले लोकायुक्त कोण असावेत याबाबत केन्द्राला काहीही करता येणार नाही अशी तरतूद या नव्या विधेयकात केली आहे.
प्रवर समितीने केलेल्या सूचनांपैकी १४ सूचना सरकारने स्वीकारल्या आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, प्रवर समितीने सूचना करण्याच्या आधी या विधेयकात एवढ्या दुरुस्त्या करण्यास संधी होती. म्हणजे आधी लोकसभेत मंजूर केलेले विधेयक परिपूर्ण नव्हते. स्वयंसेवी आणि खाजगी संस्था लोकपालांच्या अखत्यारीत याव्यात की नाही याबाबत वाद होता. अण्णा हजारे अशा संस्थांबाबत फार मेहरबान होते. स्वयंसेवी संघटनांतला भ्रष्टाचार लोकपालांच्या कार्यकक्षेत असता कामा नये असे अण्णांचे म्हणणे होते. अण्णा आपला जन लोकपाल पुढे रेटत असतात आणि आपण जे काही मांडतो तेच लोकांच्या आणि देशाच्या हिताचे तसेच कल्याणाचे असल्याचा आव आणत असतात. आपला जन लोकपाल हाच आदर्श लोकपाल ठरल असाही अण्णांचा दावा असतो पण अण्णांवर तसा विश्वास टाकता येत नाही कारण त्यांच्या विचारात काही परिपूर्णता नसते. त्यांनी पुरस्कारिलेल्या जनलोकपालाच्या अखत्यारीतून त्यांनी स्वयंसेवी संघटनांना का वगळले होते हे काही कळले नाही.
आता सरकारने तयार केलेल्या विधेयकात सरकारचा निधी घेणार्याप खाजगी संस्थांना लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. लोकपाल हा राजकीय पक्षाशी सबंधित असावा की नाही ? असाही प्रश्न होता. त्यात थोडा शब्दच्छल करीत सरकारने संबंधित असलेल्या व्यक्तीला लोकपाल होता येईल पण संलग्नित असलेल्या व्यक्तीला मात्र लोकपाल होता येणार नाही असे म्हटले आहे. संबंधित आणि संलग्नित या शब्दांच्या व्याख्या कशा केलेल्या असतील हे समजून घ्यावे लागणार आहे. देशातली सारी सरकारी यंत्रणा लोकपालाच्या डोळ्याच्या धाकाखाली असावी असा अण्णांचा आग्रह होता पण सरकार त्यात काही अपवाद करू इच्छित होते. काही वरिष्ठ अधिकार्यां्ना लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणण्यास सरकारचा विरोध होता पण, आता सरकारने हा आग्रह सोडला आहे.
अशा सरकारी अधिकार्यां वर कारवाई करण्याचा अधिकार लोकपालांना असेल पण ती करण्याआधी त्या अधिकार्याी कडून स्पष्टीकरण मागवावे लागेल. सरकारने केलेल्या या बदलात काही तथ्य आहे. अधिकार्यां च्या कामावर काही परिणाम होऊ नये म्हणून ते आवश्यक आहे. संपूर्ण सीबीआय ही यंत्रणा सरकारने आपल्या हातातून काढून लोकपालांच्या अधिकारात घालावी हे अण्णांचे म्हणणे सरकारने अमान्य केले आहे. खरे तर याबाबत अण्णाही अतिरेक करीत आहेत. पण सरकारही सीबीआयचा राजकीय वापर करीत असते ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. अर्थात असे आहे म्हणून ही यंत्रणा लोकपालांच्या मुठीत ठेवावी हेही म्हणणे योग्य वाटत नाही. लोकपालांना काही मर्यादेपर्यंत सीबीआयचा वैध वापर करता आला पाहिजे होता. याबाबत विधेयक लंगडे आहे.
