कुलगुरु निवडीबाबत विद्यापीठांना नोटीस

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल, सरकारी विद्यापीठे, विद्यापीठांचे कुलगुरु आणि उच्चतंत्र शिक्षण मंत्रालयाला नोटीस जारी केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु ए. डी. सावंत यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयाने ही नोटीस जारी केली आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या नियुक्त्या विद्यपीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना डावलून होत आहे; असं सावंत यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लोढा, न्यायमूर्ती चेलेश्वर आणि न्यायमूर्ती लोकूर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस जारी केली.

ए डी सावतं यांच्या याचिकेवर सर्व विद्यापीठांनी आपली बाजू मांडावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कुलगुरु पदाच्या नियुक्तीसाठी किमान १० वर्षं प्राध्यापक म्हणून काम करण्याची अट आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकाने आपल्या मुंबई विद्यापीठाच्या कायद्यामध्ये बदल करुन हा नियम शिथिल केला आणि किमान पाच वर्ष शिक्षक म्हणून नोकरीची अट ठेवली. मात्र हा बदल यूजीसीच्या नियमांमध्ये बसत नाही. त्यामळे २००७ पासून झालेल्या नियुक्त्या या योग्य पद्धतीच्या नाहीत अशी अनेकांची भावना होती; असे म्हणत ए डी सावंत यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.