नवी दिल्ली: विधी व्यवसायाच्या घटत्या दर्जाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत त्यातील उणीवा सुधारणे गरजेचे असल्याचे मत सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी आज व्यक्त केले. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
विधी व्यवसायाच्या दर्जाची सरन्यायाधीशांना चिंता
सरन्यायधीश वकिलांना उद्देशून पुढे म्हणाले की; आपल्यात असलेल्या दर्जाकडे पाहण्याची गरज आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये हा दर्जा टिकवून ठेवण्यात आपण कितपत सक्षम होतो; तो कायम ठेवण्यात आपण कितपत यशस्वी होऊ शकू; याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हा दर्जा घसरण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काहीवेळा न्यायालयीन प्रकरणात वकील पूर्णपणे तयार नसण्यासारख्या उणिवांवर सुधारणा होणे गरजेची आहे अशी अपेक्षा व्यक्त करून सरन्यायधीशांनी; शिष्टाचारामुळे जमीनअस्मानाचा फरक तयार होतो; असेह निदर्शनास आणले.
देशभरातील प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी मध्यस्थ किंवा लोकअदालतीसारख्या पर्यायांवरही त्यांनी भर दिला. वाढती लोकसंख्या तसेच खटल्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे निर्देशपत्रांचे व्यवस्थापन करणे न्यायालयांना अवघड होत आहे. ग्रामीण भागात न्याय मिळवून देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या धर्तीवर घरापर्यंत पोहोचण्याचे मॉडेल स्वीकारले पाहिजे. या आरोग्य केंद्राप्रमाणे कायद्यासाठी मदतकेंद्रे उभारली गेली पाहिजेत, असेही सरन्यायधीशांनी सांगितले. याप्रकरणी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला केले.
अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यावेळी म्हणाले की; सत्र न्यायालयाचे वकील आणि उच्च न्यायालयाच्या वकिलांमधील फरक मिटविण्याची गरज आहे. वकिली कायद्यानुसार ज्येष्ठ वकिलांना तसा हुद्दा मिळत असला तरी उच्च न्यायव्यवस्थेत काम करणार्‍यांनाच तो मिळतो. मात्र या कायद्याच्या कलम १६ नुसार असा कुठलाही फरक करण्यात आलेला नाही. जिल्हा न्यायालयातील दर्जेदार वकिलांच्या योगदानाची दखल घेणेही गरजेचे आहे; असेही वहानवटी यांनी नमूद केले.