मुंबई: ठाणे ते नाशिक मार्गे धुळे राष्ट्रीय महामार्ग तीनच्या कडेलगत लावलेली झाडे आणि जिवतं असलेल्या झाडांच्या गणना करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विभागवार उप वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
या समित्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्ग तयार करताना किती झाडे तोडली; कोणत्या महिन्यात कोणत्या प्रकारची किती झाडे लावली; किती झाडे जगली याची मोजदाद करून सविस्तर अहवाल सादर करावा; असा आदेश न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांच्या खंडपीठाने दिला.
या महामार्गावरील वृक्षतोडीच्या संदर्भात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. बोरवाडकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. हा महामार्ग तयार करताना मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. मात्र केंद्रसरकारच्या नियमानुसार नव्याने झाडे लावली नाहीत. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार एक झाड तोडल्यास तीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच लावलेली झाडे ही जिवंत नाहीत हे याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप प्राधिकरणाने फेटाळून लावले.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने महामार्ग तीनच्या कडेलगत लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जिवंत आहेत;असा सवाल करून वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नाशिक, ठाणे आणि धुळे विभागवार उपवनरक्षक , सहाय्यक वनरक्षक आणि दोन क्षेत्रीय वनरक्षक अधिकारी यांची समिती स्थापन करून झाडांची गणना करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविल्यानंतर न्यायालाने हा आदेश दिला.