नवी दिल्ली: सरकारी सुरक्षा हे सत्तेचे आणि प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जात असून त्याचा दुरुपयोग सर्वसामान्य नागरिकांना धमकाविण्यासाठी केला जात असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला वाऱ्यावर सोडून अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी यंत्रणा राबविली जात असल्याची टिपण्णी करून न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना राजकारणी आणि इतर अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी किती खर्च केला जातो; याचा तपशील ४ आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले.
अतिमहत्वाच्या किती व्यक्तींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे आणि अतिमहत्वाच्या व्यक्ती रस्त्यावरून प्रवास करीत असताना कोणत्या नियमाच्या आधारे सर्वसामान्यांच्या वाहतुकीला निर्बंध घातले जातात; याचा तपशीलही न्यायालयाने सरकारकडे मागितला आहे.
सरसकट सर्व उच्च पदस्थांना सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक आहे काय; याची पडताळणी उच्च स्तरीय समितीमार्फत केली जावी; अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.