पुणे: हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असावे; अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केली. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या या व्यवहाराची चौकशी कालबद्ध रितीने होणे आवश्यक असून या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल तरंच या चौकशीतून सत्य निष्पन्न होऊ शकेल. अन्यथा या प्रकरणात सारवासारवीचे प्रयत्न केले जातील; अशी शक्यता जावडेकर यांनी व्यक्त केली.
अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी १२ हेलिकॉप्टर खरेदीच्या या व्यवहारात इटली येथील फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँडकडून भारतात लाच दिली गेल्याचा आरोप असून या प्रकरणी इटलीत कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला अटक करण्यात आली आहे. भ्रारतातील या व्यवहाराचा तपास केंद्रिय अन्वेषण विभाग करीत आहे.
दरम्यान; अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी निविदेचे निकष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात बदलण्यात आल्याची कबुली माजी संरक्षणमंत्री जसवंत सिंह यांनी दिली. या घोटाळ्याला केवळ इटालियन कंपनीच जबाबदार असल्याचे सांगत सिंह यांनी निवृत्त हवाई दल प्रमुख एस.पी. त्यागी यांची पाठराखण केली आहे.
माजी हवाईदल प्रमुखांनीच या घोटाळ्याची लवकरात लवकर चौकशी करण्याची मागणी केली असून त्यांच्यावर आरोपांची झोड उठविणे हे हवाईदलाच्या आणि देशाच्याही हिताचे नाही; असे सिंह यांनी सांगितले.
रालोआच्या कार्यकाळात सन २००३ साली निविदंचे निकष बदलण्यात आले. ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला निविदा भरण्यास पात्र ठरविता यावे यासाठी निविदेच्या निकषात बदल करण्यात आले. त्यानुसार हेलिकॉप्टरची उड्डाणक्षमता १८ हजार फुटांवरून १५ हजार फुटांपर्यंत कमी करण्यात आली. तत्कालीन संरक्षण सल्लागार ब्रिजेश मिश्रा यांनी याबाबतीत महत्वाची भूमिका पार पाडल्याचे म्हटले जाते. जॉर्ज फर्नांडीस त्यावेळी संरक्षण मंत्री होते.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसारख्या व्हीव्हीआयपींसाठी इटलीतील फिनमेकॅनिका कंपनीकडून १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. या व्यवहारासाठी कंपनीमार्फत भारतात अनेक उच्चपदस्थांना ३६२ कोटींची लाच दिल्याचा आरोप आहे.
