नवी दिल्ली: संयुक्त पुरोगामी आघाडीला ‘घोटाळ्यांचे सरकार म्हणून विरोधी पक्षांनी टीकेचे लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली असून या सरकारच्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांच्या रकमेची बेरीज ही कोणत्याही प्रगत राष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाहूनही अधिक असल्याची टीका केली जात आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या घोटाळ्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना विरोधक आखत आहेत.
अधिवेशनाच्या तोंडावरच ३ हजार ५४६ कोटी रुपयांच्या हेलिकोप्टर व्यवहारात दलाली आणि लाचखोरीचे प्रकरण विरोधकांच्या हाती आले आहे. त्याचा प्रमाणे संपुआ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात घडलेल्या २- जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी दुसर्‍या कार्यकाळात सुरू आहे. या घोटाळ्यात तथ्य असल्याचे चौकशीवरून दिसून येत असून यामुळे देशाचे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप आहे.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेदरम्यान सन २०१० मध्ये निविदा प्रक्रियेत ठराविक कंपन्यांना झुकते माप देणे; तसेच अवाजवी किंमतीने वस्तूंची खरेदी; अशा प्रकारे ७० हजार कोटी रुपयांचा गफला केल्याचे मानले जात आहे. या प्रकारात अस्तित्वातच नसलेल्या कंपन्यांना निविदा देण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
दक्षिण मुंबईतील ‘आदर्श घोटाळ्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना खुर्ची गमवावी लागली. कारगिल युद्धातील शहिदांना घरे देण्याच्या नावाखाली राज्यकर्ते, राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी आणि सेनाधिकार्यांनी मोक्याच्या जागेवरील सदनिका लाटल्याचा आरोप या घोटाळ्यात करण्यात आला आहे.
सन २००९ ते २०१२ या कालावधीत सरकारने कोळशाच्या खाणींचे लिलाव करण्याऐवजी ‘मागेल त्याला खाण’ या तत्वावर ५७ खाणींचे वाटप केले. यामुळे सरकारी खजिन्याचे १ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा कॅगने केला आहे.
नुकताच उघड झालेला हेलिकॉप्टर घोटाळाही सरकारला अडचणीचा ठरणार आहे. या घोटाळ्यात सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्याबाबत इटलीच्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला इटली पोलिसांनी अटक केली आहे. या घोटाळ्यात तत्कालीन हवाई दलप्रमुख ए. पी. त्यागी आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्यावर संशयाची सुई वळलेली आहे.
