जयपूर: काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्या उद्योगसमूहाने लोह उत्खननाच्या नावाखाली सोने, चांदी या मौल्यवान धातूंचे उत्खनन केल्याचा आरोप करणारी याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून जिंदाल उद्योग समूह आणि राज्य शासनाला करणे दाखवा नोटीस जरी केली आहे.
जिंदाल उद्योग समूहाला भिलवाडाजवळ २० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात लोह खनिज उत्पन्नासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र अरवली पर्वत रांगांचा भाग असलेल्या या परिसरात उत्खननाला सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने सन १९९ मध्ये भारतीय भू सर्वेक्षण; पश्चिम विभागाचे तत्कालीन महानिदेशक आर. एस. गोयल यांना या क्षेत्रात उपलब्ध असणाऱ्या खनिजांचा आभास करून अहवाल सदर करण्याचे आदेश दिले. मात्र हा अहवाल सध्या गायब आहे. हेच गोयल शासकीय सेवेतून निवृत्त होऊन जिंदाल समूहात खाण विभागाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. वास्तविक सर्वेक्षणात या पट्ट्यात सोने उपलब्ध असल्याचे नमूद केले होते आणि त्यानंतरच जिंदाल समूहाने या परिसरात उत्खननाची परवानगी मिळविली; असा दावा याचिकाकर्ते एड. अभिनव शर्मा यांनी केला आहे.
या याचिकेची सुनावणी न्या. नरेंद्र कुमार जैन आणि न्या. मीना गोंबर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. भिलवाडा परिसरातील उत्खननाला मज्जाव करून त्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत का करू नये आणि सध्याचे उत्खननाचे ठेके रद्द करून आंतरराष्ट्रीय निविदांद्वारे नवे परवाने का दिले जाऊ नये; असे सवाल खंडपीठाने केले आहेत. याबाबत जिंदाल समूह आणि राज्य शासनाला करणे दाखवा नोटीसही जारी करण्यात आली आहे.
याशिवाय जिंदाल समूहाने नमुना उत्खननाच्या नावाखाली २२ हजार टन खनिजाचे उत्खनन करून त्याची विक्री केली आणि शासनाचा ३ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडविला; असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
