पुणे:मोठा गाजावाजा करून केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या हस्ते मुंबई येथे नुकतेच ‘एमसीएस- एसएक्स’ या आणखी एका स्टॉक एक्चेंजचे उद्घाटन झाले. मात्र या नव्या एक्स्चेंजमुळे ना नवा गुंतवणूकदार विकसित होणार आहे; ना नवी बाजारपेठ! केवळ आत्तापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज या दोन एक्स्चेंजेसमधून होणारे व्यवहार आता आणखी एका एक्स्चेंजची भर पडल्याने तीन ठिकाणी विभागले जातील एवढेच! वास्तविक बीएसइ आणि एनएसइ यांच्यावरील व्यवहार ऑनलाईन झाल्याने जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून करता येणे शक्य असताना या नव्या एक्स्चेंजमुळे काय साधले जाणार याचे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे; असे मत गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि अकेडमी ऑफ इन्व्हेस्टमेण्ट मेनेजमेण्टचे संचालक प्रकाश ओक यांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना व्यक्त केले. गुंतवणूक विषयक काही परखड मते त्यांच्याच शब्दात-
वास्तविक कमोडीटी स्टॉक एक्स्चेंज पूर्वीपासूनच कार्यान्वित आहे. आम्हाला शेअर्सचे व्यवहारही करू द्यावे; अशी त्यांची जुनी मागणी आहे. त्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल उभे करण्याची अट घातली. ती त्यांनी पूर्ण केली आणि त्यांनाही शेअर्सचे व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाली इतकाच याचा अन्वयार्थ!
मुळात शेअरबाजार आणि शेअर्स व्यवहार याच्याशी अजूनही सर्वसामान्य माणूस निगडीत नाही. अजूनही देशात शेअरबाजार मूठभर लोकांच्या हातात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नवीन स्टॉक एक्स्चेंज सुरू करताना त्याची संपूर्ण माहिती किमान संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची तसदी ना केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाने घेतली; ना नवीन स्टॉक एक्स्चेंजच्या व्यवस्थापनाने! त्यामुळे या नव्या एक्स्चेंजबाबत शेअरबाजाराशी संबंधित लोकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आहे. मुळात कमोडीटी एक्स्चेंज हे केवळ कमोडीटी व्यवहारांसाठी; अर्थात एनएसइ आणि बीएसइ यांच्या उद्देशाहून वेगळ्या उद्देशाने स्थापन झालेली संस्था आहे. त्याची घटनाही वेगळी आहे. मग या नवीन एक्स्चेंजची कार्यपद्धती आणि नियमन कसे असणार याबद्दल संबंधितांना माहिती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
आपल्या देशाने सुरुवातीपासून स्वीकारलेली समाजवादी अर्थव्यवस्था आता मिश्र अर्थव्यवस्था झाली असली आणि शेअरबाजार आता किमान उच्चमध्यमवर्गीयांना तरी ‘अस्पृश्य’ राहिला नसला तरीही या क्षेत्राला सर्वसामान्यांपासून दूर ठेवण्याच्या प्रवृत्तीत अजूनही बदल झालेला नाही. त्यामुळे आजही शेअरबाजार आणि शेअर्सचे व्यवहार याचा समावेश पाठ्यक्रमात नाही. काही अभ्यासक्रमात याची तोंडओळख करून दिली जात असली तरीही ती केवळ पुस्तकी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे आज लोकांजवळ गुंतवणूक करायला पैसा असला आणि त्याला भांडवल बाजाराचे आकर्षण असले तरीही माहिती आणि अभ्यासाच्या अभावी त्याला संपूर्णत: दलालांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे क्षमता असूनही भारतीय भांडवल बाजार पुरेशा प्रमाणात विकसित होऊ शकलेला नाही.
आज भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १ टक्का लोकांची डीमॅट अकाऊण्ट्स आहेत. देशात एकूण भागधारकांची नेमकी संख्या किती; एका व्यक्तीची किती कंपन्यांच्या किती भागांमध्ये गुंतवणूक आहे; अशा पद्धतीची खात्रीशीर माहिती मिळू शकत नाही; हे या क्षेत्राबाबत असलेल्या उदासीनतेचे द्योतक आहे.
वास्तविक भारतात भांडवल बाजाराचे; अर्थात शेअर्सचे व्यवहार सुरू होऊन तब्बल सव्वाशे वर्ष होऊन गेली आहेत. ‘नेटिव्ह शेअर्स व स्टॉक ब्रोकर्स असोसिएअशन’ या नावाने मुंबईत १८७५ साली पहिले एक्स्चेंज सुरू झाले. त्याला कायदेशीर मान्यता होती. मात्र ब्रोकर्सनी ब्रोकर्ससाठी चालविलेली संस्था असेच त्याचे स्वरूप होते. त्यानंतर साधारण १९८०च्या सुमारास देशभरात सुमारे २३ ठिकाणी अशी एक्स्चेंजेस सुरू झाली. सन १९९२ मध्ये एनएसइची स्थापना झाली आणि १९९४ मध्ये ते पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने कार्यान्वित झाले. त्यामुळे कारभारात पारदर्शकता आली आणि १९९५ पासून इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रणाली अनिवार्य झाली. याचा परिणाम म्हणून बीएसइ वगळता इतर सर्व स्थानिक एक्स्चेंजेस बंद झाली. केतन पारेख घोटाळा झाल्यानंतर सन २००१ मध्ये बीएसइलाही घरघर लागली. एनएसइची शिस्त आणि कार्यक्षम कार्यपद्धती यामुळे एकूण व्यवहारांपैकी ९० टक्के व्यवहार एनएसइद्वारे होऊ लागले. आजही तशीच परिस्थिती आहे. केवळ एनएसइ लहान कंपन्यांचे व्यवहार करीत नसल्याने त्यासाठी बीएसइ टिकून राहणार आहे.
हर्षद मेहता प्रकरणानंतर गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि शेअर्स व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी सन १९९२ मध्ये सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात ‘सेबी’ची स्थापना झाली. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण, भांडवली बाजाराच्या प्रगतीसाठी पावले उचलणे आणि भांडवली बाजाराचे नियमन करणे ही सेबीची उद्दिष्ट आहेत. अल्पावधीतच सेबीने शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रणाली विकसित केली. डिमॅट सुविधा उपलब्ध करून दिली. किमान एक शेअर विकण्या, विकत घेण्याची सुविधा दिली. ट्रेड आणि सेटलमेण्ट याची हमी प्रदान केली. सर्व एक्स्चेंजेसना समान कार्यपद्धती आणि कामाकाजाची वेळ लागू केली. ब्रोकर्स आणि सब ब्रोकर्सवरील जबाबदार्‍या निश्चित केल्या आणि भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठीची प्रक्रिया निश्चित केली.
तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिंन्हा यांनी सन २००१ मध्ये एक्स्चेंजमधील ब्रोकर्सची सद्दी संपुष्टात आणून त्याचे कंपनीत रुपांतर केले. मात्र या सर्व प्रयत्नात सर्वसामान्य माणूस आर्थिक दृष्ट्या सुशिक्षित करण्यासाठी काहीच केले गेले नाही. त्यामुळे ‘एमसीएस- एसएक्स’ आले किंवा अजून दहा एक्स्चेंजेस आली तरी भांडवली बाजाराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनाने त्यातून काहीच साधले जाणार नाही. खर्‍या अर्थाने आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकारायचे असेल; तर सर्वसामान्य माणसाला गुंतवणूकदार बनविणे आणि गुंतवणूकदाराला प्रशिक्षित करणे अनिवार्य आहे.
