
मुंबई: सिंचन घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून चौकशी अहवाल दोन आठवड्यात सदर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.

मुंबई: सिंचन घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून चौकशी अहवाल दोन आठवड्यात सदर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.
सिंचन घोटाळा प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमैय्या यांनी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात सिंचन घोटाळ्याने बरीच खळबळ माजली होती. या घोटाळ्याच्या आधारे सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात सदर करण्यात आलेली श्वेतपत्रिका हा केवळ एक उपचार असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यापोटी राजीनामाही दिला. मात्र काही महिन्यातंच त्यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री पद बहाल करण्यात आले.