नवी दिल्ली: अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी पोलीस दलातील किती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे; याबाबतचा अहवाल सर्व राज्यांनी दोन दिवसात सादर करावा; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
‘व्हीआयपीं’ सुरक्षेची माहिती द्या: न्यायालयाचा राज्यांना आदेश
या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली असून नागरिक, विशेषत: महिलांना आवश्यक सुरक्षा मिळत नसताना अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षेचे ताफे कशासाठी; असा सवालही न्यायालयाने केला.
दिल्लीत सामूहिक बलात्काराच्या प्रकारानंतर देशभर प्रक्षोभ उसळला आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर सरकारने महिलांना अधिक सुरक्षा देण्यासाठी नवीन अध्यादेश जरी केला. न्यायालयानेही अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याचे पाऊल उचलले आहे.
भारतात अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी प्रती व्यक्ती किमान ३ पोलीस; तर सर्वसामान्य जनतेसाठी आठशे नागरिकांमागे एक पोलीस अशी अवस्था आहे.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आदींना सुरक्षा असणे समजू शकते. मात्र न्यायाधीशांना सुरक्षा कशासाठी हवी? जे सत्तेवर नाहीत; ज्यांच्यावर खटले प्रलंबित आहेत; लोकांना सुरक्षेची काय गरज; असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.