नवी दिल्ली- संपूर्ण देशातील पोलीस दलांच्या कामकाजामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. दीडशे वर्षापुर्वीच्या जुन्या ब्रिटीशकालीन नियम आणि कामकाज पद्धतीने पोलिसांचे प्रशासन सध्या चालत असून त्यामुळे पोलीस म्हणजे केवळ सरकारचे एजंट असे स्वरूप त्यांना आले आहे; अशी टीका करून; ते बदलण्याची गरज असल्याचे मत दक्षता आयोगाने व्यक्त केले आहे.
देशातील बहुतांश राज्यांतील पोलिसांचे कामकाज हे सन १८६१ च्या पोलीस अ‍ॅक्टनुसार चालते. त्यामुळे पोलिस हे केवळ सरकार आणि कायद्याचे एजंट असल्यासारखे वाटतात असे मत दक्षता आयोगाचे अध्यक्ष आर श्रीकुमार यांनी व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय पोलीस आयोगाने 30 वर्षांपूर्वी आधुनिक पोलीस कायदा आखला आहे परंतु कोणत्याही राज्याने त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले नाही. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली. पोलिस कायद्याचे प्रारूप तयार करून चार दशके झाली. परंतु पोलिस दलाच्या कामकाजात फरक पडलेला नाही. अनेक समित्या आणि आयोगांनी पोलीस दलांच्या कामकाजात सुधारणा घडवण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत पण परिस्थितीत फरक पडलेला नाही असेही श्रीकुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
देशातील ३० पैकी जेमतेम १२ राज्यांनी आपल्या पोलीस दलांच्या कार्यपद्धतीत काही फरक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस दल सक्षम करायचे असेल तर लोकपाल कायदा करण्याची गरज आहे. तसेच सीबीआय कायदाही बदलण्याची गरज आहे असेही श्रीकुमार यांनी नमूद केले.
