नवी दिल्ली: हरवलेल्या मुलांच्या शोधाबाबत केंद्र आणि राज्य शासने असंवेदनशील असल्याचे ताशेरे ओढून; याबाबत दि.१९ फेब्रुवारीपर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर न करणाऱ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांवर अजामीनपात्र वोरण्ट काढण्याचा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
हरवलेल्या मुलांच्या शोधाबाबत बचपन बचाव आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी देशाचे मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर, न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य शासनांवर कडक शब्दात कोरडे ओढले.
विशेषत: न्यायालयाचे आदेश डावलून मुख्य सचिव अनुपस्थित राहिल्याबद्दल गुजरात, तामिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना खंडपीठाने खडे बोल सुनावले.
देशात दररोज शेकडो मुले बेपत्ता होत असून त्यांचे परत सापडण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने; लहान मुलांच्या बेपत्ता होण्याबाबत कोणीच पुरेसे गंभीर नाही; हीच शोकांतिका आहे; या शब्दात सरकारांना झोडले.
