दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराची घटना वाईटच पण समाजात अशा काही घटना घडल्या की समाज हालतो आणि त्यातून काही तरी क्रांतिकारक घडत. तसे या प्रकरणात घडले असून बलात्काराचा कायदा कडक झाला आहे. या संबंधात न्यायालये, सरकार, समाज आणि प्रशासकीय यंत्रणा अशा सगळ्या पातळ्यांवर काही तरी जागृती निर्माण झाली आहे. या जागृतीतून पुढे आलेल्या मागणीच्या आधारावर सरकारने बलात्कार प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक केला आहे. सरकारला असा कायदा कडक करण्याची तातडी जाणवली आहे हे एका गोष्टीवरून जाणवले की, या कायद्यासाठी सरकारने वटहुकूम जारी केला आहे.
साधारणतः कोणताही कायदा करताना संसदेतील चर्चा, मतदान, सूचना, उपसूचना यांचा सोपस्कार पार पाडला जातो. परंतु सरकारला एखाद्या कायद्याची गरजच वाटली तर सरकार हे सारे सोपस्कार वगळून घटनेने दिलेल्या एका अधिकाराचा वापर करते. तो अधिकार म्हणजे वटहुकूम काढणे. एखादा कायदा तातडीने करण्यासाठी राष्ट्रपती तसा वटहुकूम काढतात आणि तो कायदा लागू होतो. अर्थात तो काही अटींवर लागू होत असतो. वटहुकमा नंतर सहा महिन्यांमध्ये या वटहुकमाची जागा घेणारे विधेयक मंजूर व्हावे लागते आणि तसे ते होताना मात्र प्रदीर्घ चर्चा केली जाते. याचा अर्थ असा की, वटहुकमाने एखादा कायदा सहा महिन्यांसाठी संसदेतले उपचार टाळून करता येतो. हा अधिकार सरकारने फार कमी वेळा वापरलेला आहे.
पूर्वी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्या अशा अधिकाराचा वारंवार वापर करत असत. त्यांची कार्यपद्धती हुकूमशाहीची असल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीशी ती गोष्ट सुसंगतच होती. पण अलीकडच्या काळात वटहुकूमाचा वापर फार अपवादात्मक प्रसंगातच केला गेलेला आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात जनतेच्या भावना तीव्रपणे व्यक्त झाल्या, म्हणून सरकारने वटहुकमाचा वापर करून हा कायदा जारी केला आहे. आता सहा महिन्यांच्या आत हे विधेयक मंजूर होण्याची गरज आहे. काल काढण्यात आलेल्या वटहुकमाचे भारतीय जनता पार्टीने स्वागत केले आहे. याचा अर्थ या वटहुकमाला आणि त्याची जागा घेणार्याक सहा महिन्यांनंतरच्या विधेयकाला भारतीय जनता पार्टीचा पाठींबा आहे. संसदेतल्या मुख्य विरोधी पक्षाचा पाठींबा असल्यामुळे हे विधेयक बहुमताने मंजूर होण्यास आता काही अडचण येणार नाही आणि राष्ट्रपतींनी ज्या वटहुकमावर सही केलेली आहे तो वटहुकूम सहा महिन्यांनी कायदा म्हणून अमलात येईल.
या नव्या कायद्यामध्ये न्या. जे. एस. वर्मा यांनी कलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. त्या जशात तशा स्वीकारल्या नसल्या तरी बव्हंश मान्य केल्या गेल्या आहेत. असे असले तरी काही महिला संघटनांनी या वटहुकमाचा निषेध केला आहे. मुळात वर्मा समितीने महिला संघटनांना निराश केलेले आहे आणि सरकारने वर्मा समितीच्या सगळ्या शिफारशी न स्वीकारून आपल्यालाही निराश केले आहे असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. या सगळ्या नाराजीचा केंद्रबिंदू फाशीची शिक्षा हा आहे. बलात्कार किवा सामूहिक बलात्कार करणार्यां ना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी जोरदार मागणी देशभरातून पुढे आलेली आहे आणि ती तशीच मान्य केली जावी अशी लोकांचीही अपेक्षा आहे. त्यामुळे लोकांना असे वाटले होते की, या वटहुकमामध्ये आणि पर्यायाने पुढच्या कायद्यामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्याला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद होईल. पण तसे झाले नाही म्हणून ही नाराजी व्यक्त होत आहे.
न्या. जे. एस. वर्मा यांनीही आपल्या समितीचा अहवाल तयार करताना या गोष्टीवर चर्चा केलेली आहे. बलात्काराला फाशीची शिक्षा असावी, असे सर्वसाधारण जनमत असले तरी काही महिला संघटनांनीच निव्वळ बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा देऊ नये, असे स्वतःच समितीला कळवले होते. म्हणून न्या. वर्मा यांनी त्यांचा संदर्भ देऊनच आपण या गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा का सुचवली नाही हे स्पष्ट केले आहे. सरकारचाही विचार तसाच आहे. परंतु बलात्काराच्या गुन्ह्याला आता आहे त्यापेक्षा कडक शिक्षा असावी, ही मागणी सर्वसाधारणपणे मान्य झाली आहे.
पूर्वी बलात्काराबद्दल सात ते दहा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा दिली जात असे. ती आता २० वर्षे करण्यात आली आहे. याचा अर्थ सगळ्याच बलात्काराच्या घटनांना २० वर्षे शिक्षा होईल असे नाही. परंतु ठरवून, योजून, महिलेच्या लाचारीचा फायदा घेऊन जाणीवपूर्वक तसेच अतीशय निर्दयपणे केल्या जाणार्‍या बलात्कारांना नक्कीच २० वर्षे शिक्षा होणार आहे. पूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या बलात्काराला २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा नव्हती, ती आता झालेली आहे. बलात्काराबद्दल फाशी देण्याची तरतूद अगदीच झालेली आहे असे नाही. बलात्कारानंतर महिलेला मृत्यू आला असेल तर फाशीची शिक्षा द्यावी, असे या वटहुकमात म्हटलेले आहे. फाशीची शिक्षाच मुळात रद्द करावी असा सगळीकडे तगादा सुरू असतानाच बलात्काराच्या गुन्ह्यात मात्र मृत्यू झाला तर फाशी द्यावी, असे म्हटले आहे.
अर्थात फाशीची शिक्षा ही दुर्मिळातील दुर्मिळ अशा गुन्ह्यात द्यावी, असे मूळ तत्वच आहे. त्यामुळे बलात्काराची घटना सुद्धा दुर्मिळात दुर्मिळ असेल तरच फाशी होणार आहे. अन्य गंभीर बलात्कारात सुद्धा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एकंदरीत जनक्षोभाचे प्रतिबिंब या कायद्यात उमटले आहे आणि शिक्षा पूर्वीपेक्षा कडक झाल्या आहेत हे मान्यच करावे लागेल.
