इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा आणि समझोता घडवून आणण्यासाठी जमात ए इस्लामी या सण्घटनेचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. जमाते इस्लामी या संघटनेने केलेल्या सूचनेनुसार पाकिस्तान सरकारशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत; परंतु या चर्चेत होणार्‍या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत जमाते इस्लामीने सरकारच्यावतीने हमी दिली पाहिजे; अशी मागणी तहरीक ए तालिबान या संघटनेने केली आहे. परंतु जमाते इस्लामीने ही मागणी अमान्य केली आहे.
जमात ए इस्लामी या संघटनेचे प्रवक्ते फरीद अहमद पिरचा यांनी सांगितले की, कोणताही प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चर्चा आवश्यक आहे; म्हणून आम्ही तहरीक ए तालिबानला चर्चेचे आवाहन केले. त्या खेरीज आमचा त्या संघटनेशी काही संबंध नाही. त्यांनी कधी आमचीही मते विचारात घेतलेली नाहीत त्यामुळे त्यांना कोणतीही हमी देण्याचा विषयच उपस्थित होत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
तहरीक ए तालिबान संघटनेचा प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान यांनी एका व्हिडीओ संदेशाद्वारे नमूद केले आहे की माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ, जमाते इस्लामीचे प्रमुख मुन्वर हसन, आणि जमीयत उलेमा इ इस्लामचे प्रमुख मौलाना फजलूर रहमान यांनी यासाठी हमी देण्याची तयारी दर्शवल्यास आम्ही सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहोत.
कोणतीही चर्चा करण्यापूर्वी अटकेत असलेल्या आमच्या वरिष्ठ सहकार्‍यांची तुरूंगातून सुटका केली जावी; अशी मागणीही तालिबानच्या प्रवक्त्याने केली आहे. तालिबानच्या या मागणीवर कोणतीही प्रतिक्रीया देण्यास जमीयत उलेमा इ इस्लामचे नेते मौलाना मोहंमद खान शेरानी आणि नवाज शरीफ यांच्या पक्षाने नकार दिला आहे.