नवी दिल्ली: कमल हसनच्या ‘विश्वरूपम’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तामिळनाडू सरकारने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्डाला अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सिनेमेटोग्राफी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने संमती दिल्यावरही मुस्लिम संघटनांच्या विरोधामुळे कमलच्या विश्वरूपम या महत्वाकांक्षी चित्रपटावर तामिळनाडू सरकारने बंदी घातली होती. या चित्रपटात कमलने तब्बल ९५ कोटी रुपये लावले आहेत.
या प्रकारानंतर सेनेमेटोग्राफी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता लक्षात आल्याने सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत सेन्सॉर बोर्डाच्या माजी अध्यक्ष आणि विख्यात अभिनेत्री शर्मिला टागोर, विख्यात गीतकार जावेद अख्तर यांच्यासह एकूण ८ जणांचा समावेश आहे.
