शीला दीक्षित या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांना आता विधानसभेच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. १९९८, २००३ आणि २००८ अशा तीन निवडणुका जिंकून त्या आता चौथ्यांदा ही निवडणूक लढवण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरायला लागल्या आहेत पण त्यांना हा ग्रँड स्लॅम मिळेल की नाही याबाबत शंका वाटत असावी. त्याला कारणे अनेक आहेत. तीन कारणांनी शीला दीक्षित अडचणीत आहेत.
पहिले कारण आहे शीला दीक्षित यांचा भ्रष्टाचार. दिल्लीत २०१० साली झालेल्या कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीत बराच भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात सुरेश कलमाडी यांना अडकवण्यात आले आहे पण या भ्रष्टाचाराचे काही शिंतोडे शीला दीक्षित यांच्यावरही उडाले आहेत. चौकशी आयोगाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे पण त्यांची सोनिया गांधी जवळीक असल्यामुळे त्या कलमाडीच्या मार्गाने गेल्या नाहीत. अन्यथा त्यांचीही जेलयात्रा अटळ होती. त्या बचावल्या पण जनतेने त्यांना निष्कलंक मानले आहे की नाही याबाबत त्या स्वतःच साशंक आहेत. त्यांना लोक भ्रष्ट समजत असतील तर मते देतील की नाही अशी शंका त्यांना स्वतःलाच वाटत आहे.
त्यांच्या पराभवाची खात्री सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानेही झाली आहे. कारण दिल्लीत बाई सुरक्षित नाही ही भावना जनतेत फार वेगाने पसरली आहे. दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी असल्याने या शहरातली कायदा आणि सुव्यवस्था केन्द्र सरकारच्या गृहखात्याकडे असते. त्यामुळे दिल्लीत सामूहिक बलात्काराच्या घटनांना आपण जबाबदार नाही असे म्हणून शीला दीक्षित हात झटकू शकतात पण जनतेने त्यांना या अव्यवस्थेस जबाबदार धरले आहे. सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर झालेल्या निदर्शनात लोकांनी हातात धरलेल्या फलकांवर शीला दीक्षित यांच्याही निषेधाच्या घोषणा होत्या. त्या सरकार चालवायला पात्र नाहीत अशी भावना समाजातल्या काही लोकांपर्यंत नक्कीच पोचलेली आहे. त्याची चाहूल पूर्वीच लागली आहे.
बलात्काराच्या प्रकाराआधी दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आहेत आणि त्या निवडणुकीत काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ला आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभूत होणार याचे असे संकेत मिळत असतानाच हे बलात्काराचे प्रकरण घडले. आता तर शीला दीक्षित विलक्षण घाबरून गेल्या आहेत आणि आता आपला पराभव होईल असा कोणताही आपल्या हातात असलेला घटक दुर्लक्षित करायचा नाही असे त्यांनी ठरवले आहे.
शीला दीक्षित यांनी कांद्यावर निर्यात बंदी लादण्याची मागणी केली आहे. ती याच प्रयत्नाचा एक भाग आहे. सध्या शेतकर्यांरच्या कांद्याला बरा भाव मिळत आहे. महाराष्ट्रातल्या काही बाजारांत हा भाव २० रुपये प्रति किलो असा झाला आहे. निर्यातबंदी लादली की देशातला सगळा कांदा देशी बाजारात राहील. गरजेच्या मानाने जास्त माल बाजारात आला की भाव कोसळतील आणि मग शीला दीक्षित यांना आनंदच आनंद होईल. त्यांना असा आनंद व्हावा म्हणून व्यापार मंत्री आनंद शर्मा तयारच आहेत. ते कांदा निर्यात करण्यास बंदी घालणारा आदेश काढायला क्षणाचाही विलंब लावायचे नाहीत. त्यांनी पूर्वी तसे केले होतेच. आताही करतील कारण त्यांच्या भगिनी शीला दीक्षित यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..
कांदा महाग झाल्यास त्यांचा वांदा होणार आहे. दीक्षित ताईंना आता नेमकी १९९८ सालची आठवण होत असणार. त्यावर्षी त्यांना कांद्याच्या या वांद्यानेच सत्ता मिळवून दिली होती. कांद्याने दिलेली ही सत्ता कांद्यामुळेच जाऊ नये यासाठी शीलाजी तडफड करायला लागल्या आहेत. त्यांच्या या तडफडीसाठी महाराष्ट्रातल्या शेकडोच काय पण हजारो शेतकर्यांाचे संसार उद्ध्वस्त झाले तरी त्यांना त्याची काही पर्वा नाही. उलट त्यांना बरबाद करा पण कांदा निर्यात बंदी लागू करून दिल्लीतल्या ग्राहकांना कांदा मातीमोल किमतीला मिळेल याची सोय करा अशी त्यांची मागणी आहे.
१९९८ साली दिल्ली राज्यात भाजपाच्या हातात सत्ता होती. विधानसभेची निवडणूक लागली. याच वेळी कांदा महागला आणि तो ३० ते ४० रुपये अशा चढ्या भावात घ्यावा लागायला लागला. त्यावेळी केन्द्रातही भाजपाचेच सरकार होते. पण त्या सरकारने कांद्याची महागाई कमी करण्यासाठी काही पाऊल उचलले नाही. त्याही सरकारने निर्यात बंदीचे पाऊल टाकून कांदा स्वस्त केला नाही. शेतकर्यां चे शाप घेऊन मते मिळवणारे हे पाऊल टाकण्यास त्या सरकारने नकार दिला. त्यामुळे ऐन मतदानाच्या दिवशीही कांदा महागच राहिला. भाजपाचे सरकार जाऊन शीला दीक्षित यांचे सरकार सत्तेवर आले.
म्हणजे १५ वर्षांपूर्वीं कांद्याने भाजपाचा वांदा केला म्हणून शीलाजींना सत्ता मिळाली आहे. आता कांदा महाग होताना दिसायला लागताच त्याना तो इतिहास आठवला असणार. कारण, आता कांदा महाग झाला तर १५ वर्षांनंतर इतिहासाची उलटी पुनरावृत्ती होईल आणि आपली खुर्ची जाईल अशी भीती त्यांना वाटत असणार. म्हणून त्यांनी कांद्यावर निर्यात बंदी लादण्याची मागणी केली आहे. पराभव होण्याची शक्यता आहेच पण केवळ कांद्यामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ नये म्हणून शीलाजी दीक्षित दक्ष झाल्या आहेत.