आयाराम गयाराम

आमदाराने पक्ष बदलण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्याला आधी आपले आमदारपद सोडावे लागेल अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातली काही सरकारे तरी स्थिर झाली कारण  आमदारपद जाणार असेल तर पक्षांतर करायचे कशाला, असा प्रश्न आमदार करायला लागले. हाच नियम खासदारांनाही लागू आहे. हे कायदे करताना सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी वारंवार पक्ष बदलणार्याा नेत्यांवर आणि त्यांच्या टोपी फिरवण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली होती. ही प्रवृत्ती नष्ट झाली पाहिजे असे सर्वांनीच म्हटले पण आपल्या पक्षाच्या पातळीवर या लोकांनी आयाराम गयाराम प्रवृत्तीला  प्रोत्साहनच दिले.

सतत पक्ष बदलण्याची प्रवृत्ती केवळ विधानसभा आणि संसदच्याच पातळीवर असते आणि ती एखाद्या पक्षाचे सरकार पाडण्याच्या निमित्तानेच व्यक्त होते असे नाही. सत्तेचा खेळ असो की नसो पण अन्य काही स्वार्थापोटी, स्वतःच्या राजकीय ताकदीच्या भ्रामक कल्पनेपोटी किवा केवळ अहंकार दुखावल्यामुळेही अनेक नेते पक्षांतरे करतात. नवे पक्ष स्थापन करतात आणि आपली स्वतःची ताकद फार काही नाही असे लक्षात आल्यावर स्वगृही परततात. या पक्षांतरांत फार मोठा राजकीय किवा आर्थिक स्वार्थ गुंतलेला नसेल पण तो वैचारिक भ्रष्टाचारच आहे. आपण पक्षांतरबंदीचा कायदा केला म्हणून आपण सारी राजकीय व्यवस्था स्वच्छ केलीय असे काही मानायचे कारण नाही. आपण या वैचारिक भ्रष्टाचारावर काहीच उपाय योजू शकलेलो नाही.

लोकशाहीत अजून एक राजकीय भ्रष्टाचार आहे तो वैयक्तिक पातळीवर न होता पक्षीय पातळीवर होत असतो. एखादा पक्ष दुसर्यान पक्षाला खूप शिव्याशाप देत असतो. त्यावर सतत टीका करीत असतो. निवडणूक प्रचारात तर अशा परस्पर विरोधी आरोप आणि प्रत्यारोपाला ऊत आलेला असतो पण निवडणुकीनंतर बहुमताची बेरीज करताना त्याच पक्षाच्या गळ्यात गळा घातल्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात येते. प्रचारात दिलेल्या सार्याय आरोपांचा विसर पडतो आणि  सत्तेच्या खुर्चीपायी त्याच पक्षाशी युती केली जाते. दुसर्याच  निवडणुकीत हाच पक्ष अन्य तिसर्याआच पक्षाशी घरोबा करतो. हाही वैचारिक भ्रष्टाचारच आहे. पण याही भ्रष्टाचारावर कोणी चकार शब्दाने बोलत नाही.

आता कोणा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची सोय राहिलेली नाही, आघाड्यांचे युग आले आहे असे म्हणून अशा सतत बदलणार्याप आघाड्यांचे समर्थन केले जात आहे. म्हणजे आपण संसद आणि विधिमंडळाच्या पातळीवरचे पक्षांतर थांबवले पण आघाड्यांच्या आणि पक्षांच्या पातळीवर होणार्याी वैचारिक भ्रष्टाचारावर काही करू शकलो नाही. किंबहुना विविध  पक्षांच्या पातळीवर होत असलेल्या अशा भ्रष्टाचाराला सर्वांनी हातभारच लावला आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कल्याणसिंग. उत्तर प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री. ते १९९२ साली भाजपात होते आणि मुख्यमंत्री होते. अयोध्येत वादग्रस्त ढाँचा पाडण्यात आला तेव्हा तेच मुख्यमंत्री होते. ते कट्टर हिंदुत्ववादी होते आणि आहेत. एके काळी त्यांनी घोषणा केली होती, बाबरी मशीद मीच पाडली आहे. त्याबद्दल मला फाशीची शिक्षा झाली तरी चालेल. मी ती शिक्षा आनंदाने स्वीकारायला तयार आहे.

एवढी कट्टर घोषणा करणारे  कल्याणसिंग १९९९ साली भाजपातून बाहेर पडले. आपला पक्ष स्थापन केला.
त्यांच्या पक्षाने समाजवादी पार्टीशी युती केली. ती मोडली. ते पुन्हा भाजपात आले. पुन्हा त्यांचे मतभेद झाले. ते पुन्हा बाहेर पडले आणि आता पुन्हा एकदा ते आत आले आहेत. एकदा पक्षातून बाहेर पडलेला आणि बाहेर पडल्यानंतर  पक्षाला कसलीसी सभ्यता न पाळता शिविगाळ करणारा नेता पुन्हा पक्षात येता कामा नये असा आग्रह पक्षाने धरायला हवा पण आता कल्याणसिंग यांचे काही लाभ होऊ शकतात म्हणून त्यांना पुन्हा एकदा आत घेतले जात आहे. उमा भारती, जसवंतसिग यांनीही एकदा भाजपातून बाहेर पडून पुन्हा आत प्रवेश केला आहे. राम जेठमलानी यांनी तर किती वेळा पक्ष बदलले आहेत याचे स्मरण त्यांनाही ठीक पद्धतीने नसेल.

एखादा नेता पक्षावर वैतागलेला असेल तर काही हरकत नाही. तो पक्षाच्या बाहेर पडू शकतो. त्याला कोणीही अडवू शकत नाही. विचारात परिवर्तन झालें असेल तर त्याला दुसर्याठ पक्षात जावेसे वाटते. पण तसे झाल्यानंतर पुन्हा स्वगृही यावेसे वाटत असेल तर त्याला  तेव्हा पक्षाची दारे बंद असायला हवीत. पक्षाच्या नावाने बाहेर पडून शिमगा करायचा आणि करमेनासे झाले की, सारे गिळून पुन्हा पक्षात यायचे ही मनमानी थांबली पाहिजे.