तेच ते आणि तेच ते

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात नवीन काही नव्हते. या पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी याच मोक्यावर केलेली भाषणे आठवली तर श्री. मुखर्जी यांच्या भाषणामध्ये नवीन काही नव्हते हे प्रकर्षाने लक्षात येते. कारण त्यांनी सुध्दा  आपण पूर्वी किती गरीब होतो आणि आता किती श्रीमंत झालो आहोत याचे आकडे सांगितले. १९५२ साली भारताचा पहिला केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर झाला. तेव्हा १७१ कोटी रुपयांचा होता आणि तो १७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. यावरून आपली श्रीमंती लक्षात येते. या वाढत्या आकड्यामध्ये श्रीमंतीचा वाटा कमी आणि चलनवाढीचा वाटा जास्त आहे. तेव्हा या वाढत्या आकड्याने फार दिपून न जाता आपण या श्रीमंतीचा साकल्याने विचार केला पाहिजे.

अर्थात तो करण्यासाठी आपल्याला फार दूर जाण्याची गरजही नाही. राष्ट्रपतीच्या भाषणातले पुढचे परिच्छेद वाचले तरी ही आपली श्रीमंती कशी निरर्थक आहे याचा बोध होतो. कारण राष्ट्रपतींनीच असा इशारा दिलेला आहे की भारतात निर्माण झालेली ही समृध्दी जर देशातल्या आदिवासींपर्यंत  आणि गरिबांपर्यंत गेली नाही तर देशातला नक्षलवाद वाढल्याशिवाय राहणार नाही. याचा उघड अर्थ असा होतो की देशात आतापर्यंत वाढलेला नक्षलवाद हा देशाची आर्थिक धोरणे चुकल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. तेव्हा आपण एक सूत्र मांडू शकतो. नक्षलवादाचे अस्तित्व म्हणजे सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे प्रमाणपत्र. १९६७ च्या सुमारास निर्माण झालेला हा नक्षलवाद अजून तरी सरकारला संपवता आलेला नाही. उलट तो वाढत आहे. म्हणजे सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा अजून चुकलेलीच आहे.

सरकारच्या केवळ धोरणांचीची दिशा चुकलेली आहे असे नाही तर नक्षलवाद्यांना संपवण्याच्या कारवाईची दिशासुध्दा चुकलेलीच आहे. सरकारची चुकलेली धोरणे हे जर नक्षलवादाचे मूळ असेल तर नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सरकारला त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्याऐवजी आपली धोरणे सुधारली पाहिजेत. परंतु तसे न करता सरकार नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त बंदुकीच्या साह्याने करत आहे. गंमतीचा भाग असा की जे प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यानंतर हे सारे तत्वज्ञान सांगत आहेत ते स्वतः देशाची आणि सरकारची ती आर्थिक धोरणे आखण्याचे आणि राबवण्याचे काम अर्थमंत्री म्हणून प्रदीर्घ काळ करत होते. ज्या काळात ते अर्थमंत्री नव्हते त्या काळात अर्थमंत्री नसूनही धोरणाची आखणी करणार्याा प्रमुख नेत्यांत त्यांचा समावेश होता. मग त्यांना त्या काळात आपली आर्थिक धोरणे नक्षलवाद निर्माण होण्यास आणि तो वाढण्यास कारणीभूत ठरणारी आहेत याचा साक्षात्कार का झाला नाही?

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती जे भाषण करतात ते केंद्रिय मंत्रीमंडळाने तयार करून मंजूर केलेले असते. राष्ट्रपतींना आपल्या मनाने काही बोलता येत नाही. म्हणजे आज राष्ट्रपती म्हणून प्रणव मुखर्जी देशाच्या आर्थिक धोरणाविषयी जो पश्चात्ताप व्यक्त करत आहेत तो त्यांचा स्वतःचा पश्चात्ताप तर आहेच पण तो सरकारचासुध्दा आहे आणि सरकारला निवडणुका जवळ आल्यामुळे आता गरिबांची आठवण व्हायला लागली आहे. हा नेहमीचाच प्रकार आहे. भाषणात गरिबांचा कळवळा आणि धोरणांवर श्रीमंतांची छाप हा गेल्या ५०-६० वर्षातला केवळ काँग्रेसच्याच नव्हे तर सर्वच सरकारांचा प्रघात होऊन बसलेला आहे.

या देशांतले नेते भाषणे करताना गरिबांविषयी फार बोलतात पण सरकारी धोरणे राबविताना ते श्रीमंतांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे गेली ६५ वर्षे ते गरिबांच्या कळवळ्याची भाषा बोलत आहेत. प्रत्यक्षात गरिबांसाठी काहीच करत नाहीत. त्यामुळे ६५ वर्षीसुध्दा त्यांना पुन्हा गरिबांच्या कळवळ्याची भाषा बोलावी लागत आहे. त्यांनी सुरूवातीच्या काही वर्षात व्यक्त केलेला गरिबांचा कळवळा व्यवहारात उतरवला असता तर कदाचित देशात गरीब लोक शिल्लकच राहिले नसते. सर्वांची परिस्थिती सुधारली असती पण गरिबांचा कळवळा कागदावरच राहिल्यामुळे गरीब वर्ग आहे तिथेच राहिला आणि त्यामुळे या राज्यकर्त्यांना गरिबांचा कळवळा व्यक्त करण्याची संधी ६५ व्या वर्षीसुध्दा मिळाली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना त्यामुळेच कालच्या आपल्या भाषणात गरिबांवर बोलता आले आणि गरिबांच्या उध्दाराची भाषा त्यांना करता आली.

राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणामध्ये तरुणांविषयी बरेच काही उद्गार काढलेले आहेत. तरुणांना देशाचे कल्याण कळते, त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे इत्यादी इत्यादी वाक्ये त्यांनी उच्चारली. परंतु देशातला तरुण हा दखलपात्र शक्ती असतो. हे समजायला एवढी वर्षे जावी लागली आणि राज्यकर्ते, नेते तरुणांच्या मनातले विचार समजून घेण्यास पात्र नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर वैतागलेली ही पिढी जेव्हा रस्त्यावर उतरली तेव्हा कुठे त्यांना या तरुणांना काही म्हणायचे आहे याची जाणीव झाली आणि मग आता राष्ट्रपती आपल्या भाषणात तरुणांची दखल घेण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करायला लागले आहेत. आपल्या देशातले सरकार कोणती गोष्ट स्वतःहून करत नाही. काहीतरी घडल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हालचाल करायला लागते. त्यामुळे देश मागे पडत आहे.