मुंबईवर २००८ च्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या हल्ल्यातला आरोपी हेडली याचा सहकारी तहव्वूर राणा याला काही दहशतवादी कारवायांत लष्करे तोयबा या दहशतवादी संघटनेला मदत केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेतल्या एका न्यायालयाने १४ वर्षाच्या तुरुंगवासाची सजा फर्मावली आहे. जमेल त्या पद्धतीने आणि नकळतपणे मदत केल्याचा आव आणून कोणी दहशतवाद्यांना मदत करीत असेल तर त्याला दयामाया न दाखवता कठोरात कठोर शिक्षा फर्मावली जाईल असा इशारा या शिक्षेतून दिला गेला आहे.
खरे तर भारताला राणावर खटला भरण्यात किवा त्याला भारतात आणण्यात रस होता कारण त्याने मुंबईवरच्या हल्ल्यात हेडलीला मदत केली असल्याचा भारताचा संशय आहे. पण, त्याची शक्यता आता दुरावली आहे कारण या खटल्यात राणावर मुंबई हल्ल्याच्या संदर्भात काही आरोपही नव्हते आणि त्यांचा विचारही या न्यायालयाने केलेला नाही. राणाला १४ वर्षांची शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने हे स्पष्टही केले आहे. आपण मुंबई हल्ल्याचा काही संदर्भही घेतलेला नाही राणावर या हल्ल्याच्या संदर्भात असलेल्या आरोपाची दखलही घेतलेली नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका डॅनिश दैनिकाच्या कार्यालयावर हल्ला करण्याच्या लष्करे तोयबाच्या कटाला राणाने सहकार्य केले. काही साधने पुरवली असा त्याच्यावर आरोप होता. महंमद पैगंबरांचे व्यंगचित्र छापल्याबद्दल हा हल्ला केलेला होता आणि त्याला राणाने मदत केली होती. त्याला या संदर्भात २००९ साली अटक झाली होती. त्याने गुन्हा कबुल केला आहे. त्याने १४ वर्षांपैकी तीन वर्षे सजा भोगलेली आहेच. त्यामुळे तो प्रत्यक्षात ११ वर्षे तुरुंगात राहील.
सार्या जगात फाशीची सजा रद्द करावी अशी मागणी होत आहे आणि त्यावर चर्चाही सुरू आहे पण अमेरिकेने ती अजून रद्द केलेली नाही. सर्वात कठोर आणि दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्ह्याला ती सजा अमेरिकेत अजूनही दिली जाते. जगात आज तरी कठोर शिक्षा देणे म्हणजे मागासलेपणा आणि सौम्य शिक्षा देणे म्हणजे पुरोगामीपणा असा एक समज दृढ होत आहे पण जगात सर्वात सुधारलेल्या अमेरिकेत मात्र फाशीची शिक्षा अस्तित्वात आहे. ती सजा सोडली तर १४ वर्षे कैद ही सर्वोच्च शिक्षा समजली जाते आणि राणाला अमेरिकेच्या न्यायालयाने ती शिक्षा दिली आहे. याचा अर्थ अमेरिकेत दहशतवादी हल्ला करणे किवा तसा हल्ला करण्यास मदत करणे हा सर्वात गंभीर गुन्हा मानला जातो. भारताने त्यापासून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
तसा भारत देश अमेरिकेपेक्षा अधिक प्रमाणात दहशतवाद ग्रस्त आहे पण भारताला अजून दहशतवादी कारवायांसाठी स्वतंत्र कायदाही करता आलेला नाही. त्यामुळे आपण दहशतवाद सहन करीत आहोत. राणाच्या १४ वर्षांच्या सजे नंतर तो पाच वर्षे अमेरिकेत न्यायालयाच्या नजरेखाली पण तुरुंगाबाहेर राहील. तशी तरतूद या शिक्षेतच करण्यात आली आहे. या शिक्षेमुळे राणाच्या भवितव्यावर मोठेच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. मुळात पाकिस्तानी असलेला राणा हा कॅनडात स्थायिक झाला आणि दहशतवादी कारवायांना मदत दिल्याबद्दल अमेरिकेच्या पोलिसांच्या हाती लागला. त्याच्यावर अमेरिकेच्या न्यायालयात खटला चालला असल्याने ता आता अमेरिकेतच शिक्षा भोगणार आहे. त्याची तुरुंगातली वागणूक चांगली राहिली तर त्याला काही प्रमाणात सूट मिळेल. त्याची तीन वर्षाची सजा आता संपली आहें. म्हणजे त्याला आणखी कमाल १६ वर्षे किंवा सूट मिळेल तेवढी कमी वर्षे अमेरिकेत आणि तुरुंगात रहावे लागेल.
त्यानंतर काय असा प्रश्न पडणार आहे. कारण तो कॅनडाचा नागरिक आहे पण शिक्षा झाल्यावर तो कॅनडात जाऊ शकणार नाही आणि कॅनडाचे सरकार त्याला स्वीकारणार नाही. त्याचे नागरिकत्त्व शक्यतो रद्दच होईल. आता त्याचे वय ५२ वर्षे आहे. त्याच्या राहण्याचे हे प्रश्न निर्माण होतील तेव्हा तो किमान ६५ वर्षांचा तर नक्कीच झालेला असेल. त्याला शेवटचा पर्याय म्हणून पाकिस्तानात परत जाता येईल पण तो स्वतः पाकिस्तानात जाण्यास तयार नाही. पाकिस्तानात आणखी एक खटला त्याची वाट पहात आहे. तो लष्करातून पळालेला एक भगोडा आहे. तो लष्करात असताना त्याला सियाचेन हिमखंडात पहार्याीसाठी नेमण्यात आले होते पण तिथले हवामान सहन न होऊन तो लष्करातून पळाला आणि त्याने सरळ कॅनडा गाठले.
तेव्हा तो पाकिस्तानात गेला तर त्याच्यावर खटला भरला जाईल आणि लष्करातून विनापरवाना पळालेल्यांना देण्यात येणारी शिक्षा त्याला मिळेल. म्हणजे मायदेशी गेला तर तिथे पुन्हा दुसरा कारावास सुरू होईल. कदाचित तिथेच अंतही होईल. म्हणून तो कोठे जाणार हा प्रश्न आहे. त्यांनी कोठेच जायला नकार दिला तर त्याला अमेरिका आणि कॅनडा यांच्या सीमेवरच्या मनुष्य रहित प्रदेशात सोडण्यात येईल. एकंदरीत ही १५ वर्षांची शिक्षा परवडली पण ती कोठलाच नागरिक नसताना जगणे ही शिक्षा त्यापेक्षा मोठी आहे. तोच त्याचा खरा न्याय असेल.।