देशाला हादरवून टाकणारी ती घटना १६ डिसेंबरला घडली. दिल्लीमध्ये एका २३ वर्षीय तरुणीवर सहा जणांनी धावत्या बसमध्ये बलात्कार केला आणि ती बेशुद्ध पडली असताना तिला बसमधून ढकलून दिले. या घटनेने लोक खरोखरच हादरले. महिलांवर अत्याचार करायला सोकावलेले बलात्कारी प्रवृत्तीचे लोक तिचा इतक्या वाईट पद्धतीने जीव घेण्यास सुद्धा धजावतात याचाच अर्थ समाजामध्ये पोलिसांची काही भीती राहिलेली नाही आणि नीतीमत्ता तर रसातळालाच पोचली आहे. या घटनेने दिल्लीकर हादरले आणि तिची जी प्रतिक्रिया उमटली त्या प्रतिक्रियेने देशात प्रतिक्रियांची मालिकाच निर्माण झाली. शहरां शहरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात निदर्शने झाली. एकंदरीत हा महिना या नृशंस घटनेने गाजवला.
एक महिना झाल्यानंतर आपण या घटनेकडे आणि तिच्यातून उद्भवलेल्या प्रतिक्रियेकडे जेव्हा पहायला लागतो तेव्हा एक प्रकारचे नैराश्य आपल्या मनात व्यापून राहते. कारण देशभर उभे राहिलेले असंघटित अशा प्रकारचे हे आंदोलन बर्यारच अंशी विफल होते की काय, अशी शंका येत आहे. सरकारची एक गोष्ट कायम असते. जोपर्यंत जनता जागी असते, रस्त्यावर उतरते तोपर्यंत सरकारवर दबाव असतो. जनता पुन्हा आपल्या कामाला लागली आणि निदर्शने कमी झाली की, सरकारही ढिले पडते.
दिल्लीतल्या त्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने बलात्कारी व्यक्तींना कडक शिक्षा दिली जाईल आणि तशी तरतूद कायद्यात केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. खरे म्हणजे रस्त्यावर उतरलेल्या त्या जमावाचे याही आश्वासनावर समाधान झालेले नव्हते. पण कसा का होईना पण सरकारवर दबाव होता. आता निदर्शने संपली, लोकांच्या भावनांचा बहर ओसरला आणि सरकार आता आपल्या दुसर्याह कामाला लागले. राज्याराज्यातल्या सरकारांनी निदर्शनांचा जोर कायम असेपर्यंत काय काय आश्वासने दिली होती, किती घोषणा केल्या होत्या आणि किती वल्गना केल्या होत्या यांची आठवण आता व्हायला लागते. आपल्याला आठवण होते पण त्या त्या सरकारांना मात्र त्याचे विस्मरण झालेले आहे.
रस्त्यावरून जाणार्यात महिलांची छेड काढणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवला जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राच्याही सरकारने केली होती. परंतु अजून तरी तसे विधेयक मांडण्याची तयारी झालेली दिसत नाही. ही छेडछाड मुळातच रोखली जावी, याही दृष्टीने काही ठोस पावले उचललेली दिसत नाही. उलट या महिनाभरात छेडछाडीला कंटाळून आत्महत्या करण्याच्या दोन घटना या महाराष्ट्रात घडल्या. अशा घटनांनी सरकार कधी हादरत नाही. त्या घटनांनंतर जनता रस्त्यावर उतरली तरच सरकारची झोप उडते. महिनाभराच्या आंदोलनानंतर प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट अशी आहे.
दिल्लीतल्या घटनेनंतर झालेले आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाने उभारलेले नव्हते. ते उत्स्फूर्त होते. त्याला कोणी नेता नव्हता. सुरुवातीच्या काळात एन.एस.यु.आय.च्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. परंतु नंतर ते दिसले नाहीत. आंदोलनाच्या एका टप्प्यावर नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेण्याचा प्रयत्न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी केले. परंतु त्यांच्या हातातले त्याच्या संघटनेचे बॅनर्स पाहून जनतेनेच त्यांना हाकलून लावले. सामाजिक कार्यकर्त्यांपैकी बाबा रामदेव आणि माजी लष्कर प्रमुख व्ही.एन. सिंग यांनी पुढाकार घ्यायचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना सुद्धा ते जमले नाही.
अशा प्रकारचे राजकीय कार्यकर्ते किवा सामाजिक कार्यकर्ते एखाद्या आंदोलनाचे नेतृत्व करतात तेव्हा ते आपला अजेंडा घुसवतात. त्यांचे हितसंबंध काम करायला लागतात आणि आंदोलनाची दिशा बदलते. आंदोलनात सहभागी असणार्यां ची उद्दिष्ट्ये वेगळी असतात आणि या नेत्यांची उद्दिष्ट्ये वेगळीच असतात. त्यामुळे हे कथित नेतृत्व परवडत नाही. मात्र नेता नसल्यामुळे आंदोलनाचे नुकसान सुद्धा होते. एखादी लाट आल्यासारखे आंदोलन उसळून येते आणि यथावकाश विरते. आंदोलनातून निर्माण झालेल्या मागण्या आणि अपेक्षा यांचा पाठपुरावा कोणीच करत नाही. नेता असेल तर असा पाठपुरावा होऊ शकतो. या महिन्याभराच्या काळात सरकारने अनेक आश्वासने दिली, परंतु ती आश्वासने पाळली जातात की नाही, म्हटलेले सारे उपाय प्रत्यक्षात अमलात येतात की नाही, याचा पाठपुरावा आता कोण करणार आहे?
म्हणजे नेतृत्वहीन आंदोलने उत्स्फूर्त आणि कसल्याही हितसंबंधांची बाधा नसलेली असल्यामुळे बरी वाटतात. परंतु त्यांचे फलित काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. दिल्लीतल्या आणि तिच्या आसपास घडलेल्या घटनांच्या अनुरोधाने काही सामाजिक चिंतन सुद्धा झालेले आहे. जेव्हा जेव्हा महिलांवर अत्याचार होतात तेव्हा त्यामागची कारणे सरधोपटपणे सांगितली जातात. स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, पाश्चात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण, महिलांमध्ये निर्माण झालेला धीटपणा अशी अनेक कारणे एरवीही पुढे येतच असतात. परंतु दिल्लीतली घटना या सगळ्या विश्लेषणातून समजून येईल असे वाटत नाही.
आपल्या देशामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे काही लोक संपन्न झालेले आहेत. २००४ सालपर्यंत असे लोक फिलगुड म्हणत होते. परंतु या अर्थव्यवस्थेचे लाभ न मिळालेले लोक फिलगुडपासून लांब होते. त्यांच्या काही समस्या होत्या. आर्थिक विषमतेने ते ग्रासलेले होते. तेव्हा अर्थव्यवस्थेचे लाभ मिळाले की त्यांचे प्रश्न सुटतील, असे वाटत होते. मात्र त्यांना लाभही मिळाले नाहीत आणि त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. ज्यांना लाभ मिळाले ते आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित आहेत, परंतु असुरक्षित आहेत. त्यामुळे फिलगुड असून सुद्धा त्यांचेही प्रश्न आहेतच. अशा रितीने समाजाच्या दोन्ही वर्गांमध्ये जी अस्वस्थता आहे ती अशा घटनांना कारणीभूत ठरत आहे.
