आपल्या हातात सत्ता नसते तेव्हा विरोधी बाकांवर बसून सत्ताधारी पक्षाला अक्कल शिकवणे फार सोपे असते पण आपल्या हातात सत्तेची सूत्रे येतात तेव्हा त्या अकलेप्रमाणे किती तरी अवघड असते. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना ही गोष्ट फार लागू होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आपल्या पक्षाच्या सरकार मध्ये वारंवार नेतृत्व बदल करीत असत तेव्हा आजचे भाजपाचे नेते त्यांच्यावर किती आणि कशी टीका करीत असत याची आज आठवण काढली तरीही हसू येते. भाजपाच्या हातात कर्नाटकाची सूत्रे आली पण त्यांनी ती सांभाळता आली नाहीत आणि पक्षात फूट पडली.
या पक्षाने कर्नाटकात पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री दिले. आता बाहेर पडलेले येडीयुरप्पा पक्षाला किती महागात पडतात याची परीक्षा अजून व्हायची आहे. अर्थात ती फार लांबही नाही. चालू वर्षाच्या शेवटास कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक होणारच आहे. तेव्हा कळेलच पण आता झारखंडमध्ये याच प्रकारचे नाट्य सुरू आहे आणि तिथल्या मुख्यमंत्र्याला पक्षाने सांभाळले नाही म्हणून त्यांनी बाहेर पडून आपला स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. त्याचा परिणाम तिथे पक्षावर झाला आहे.
२००० साली झारखंड हे नवे राज्य निर्माण झाले. तेव्हा तिथल्या लोकसभेच्या सर्व म्हणजे दहाही जागा भाजपाकडे होत्या. नव्या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हा बाबूलाल मारंडी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने तिथे सत्ता प्राप्त केली.
पक्षाने मारडी यांना पुरती पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद उपभोगू दिले नाही. ते पक्षात नाराज होऊनच राहिले पण नंतर त्यांना अपेक्षित तो मान मिळेना म्हणून ते बाहेर पडले आणि त्यांनी २००९ साली स्वतःचा झारखंड विकास मोर्चा हा पक्ष स्थापन केला. बाबूलाल मारंडी म्हणजे भाजपा असे समीकरण तयार व्हावे एवढी त्यांची ताकद नव्हती. पण ते पक्षाचा अवसानघात करण्यास समर्थ आहेत हे त्यांनी दाखवून दिले. त्यांनी २००९ च्या शेवटास झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसशी युती केली. या निवडणुकीत भाजपाच्या हातातून बहुमत गेले.
भाजपाला ८२ सदस्यांच्या या विधानसभेत १८ जागावर समाधान मानावे लागले. सत्ता मिळाली पण तिच्यासाठी शिबू सोरेन यांच्या सारख्या संधीसाधू माणसाशी तडजोड करावी लागली. राजकारणात काही तत्त्वे सांभाळणारा पक्ष काही निश्चय करीत असतो. एक वेळ सत्ता मिळाली नाही तरी हरकत नाही पण कसल्याही तडजोडी करून ती मिळवणार नाही असा त्याचा बाणा असला पाहिजे पण तो बाजूला ठेवून भाजपाने सत्तेसाठी तडजोड केली. शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचेही १८ आमदार निवडून आले होते. ते सरकार तयार करताना सोरेन यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. तेव्हाच अनेक भाजपा नेत्यांनी या तडजोडीला विरोध केला होता. पण पक्षश्रेष्ठींनी सत्ता हस्तगत करण्यास प्राधान्य दिले. सोरेन यांच्या हातात आपली मान दिली. आता त्यांनी अर्जुन मुंडा यांचा पाठींबा काढून घेतला असून सरकार पाडले आहे.
भाजपाने अशीच तडजोड मागे मायावती यांच्या बाबतीत केली होती आणि उत्तर प्रदेशात आपल्या हातून आपले अस्तित्व संपवून घेतले होते. आता तीच पाळी झारखंडात आली आहे. आपण तत्त्वाच्या गोष्टी बोलतो पण तत्त्वहीन तडजोडी करीत सत्ता प्राप्त करतो तेव्हा आपल्या कमीटेड मतदारांच्या मनात पक्षाविषयीचा आदर कमी होत असेल का याचा विचार पक्षाने एकदा करायला हवा आहे. आता झारखंड मध्ये पक्षाला आपले स्थान गमवावे लागले आहेच पण पक्षाबाहेर पडलेल्या बाबूलाल मारंडी यांनी काँग्रेसशी युती करून ११ जागा मिळवल्या आहेत. मारंडी यांना पक्षात योग्य स्थान देण्याची गरज होती की नाही याचा विचार पक्षाने करायला हवा होता.
येडीयुरप्पा आणि मारंडी यांची कहाणी सारखीच आहे. हे दोघेही हट्टी आहेत पण त्यांना गमावणे पक्षाला किती महाग पडले आहे हे आपण पहातच आहोत. या गोष्टी हाताळण्यात भाजपा नेते कमी पडले आहेत का ? त्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांसारखा व्यावसायिक दृष्टीकोन स्वीकारायला हवा आहे का ? झारखंड असे नमुनेदार राज्य आहे की ज्या राज्यात पक्षांतर बंदीचा कायदा असूनसुध्दा कमालीची राजकीय अस्थिरता आहे. झारखंड निर्मिती नंतरच्या बारा वर्षात त्या राज्यात आठ मुख्यमंत्री सत्तेवर आले आहेत. भाजपाचे अर्जून मुंडा हे तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेले होते. परंतु त्यांच्यासह अन्य कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला आपली पाच वर्षाची मुदत कधीही पूर्ण करता आलेली नाही.
अर्जून मुंडा यांचे तिसरे सरकार काल कोसळले. झारखंडमध्ये एखादे सरकार अडचणीत यायला कसलेही कारण लागत नाही. किरकोळ कारणाने सरकार पडते. आताही शिबु सोरेन यांनी हे सरकार का पाडले आहे याचा काहीही उलगडा होत नाही. तिथल्या राजकारणावर खाणीतल्या पैशाचा फार प्रभाव आहे. त्यातूनच निर्माण झालेल्या संघर्षात हे राजकीय नाट्य घडले असल्याचे म्हटले जात आहे. पण या घाईत भाजपाला या वर्षातला चौथा धक्का बसला. उत्तरांचल, हिमाचल आणि कर्नाटकापाठोपाठ आता झारखंडात पक्षाला पिछेहाट स्वीकारावी लागली.