मुलींची छेडछाड, विनयभंग आदी प्रकारांवर समाजात व्यापक चर्चा सुरू आहे खरी पण हे प्रकार कमी होतील याबाबत नेमक्या व्यवहार्य सूचना अजून समोर येत नाहीत. तशा त्या येऊन त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि व्यापक प्रमाणावर या बाबत समाजात जाणीव जागृती झाली पाहिजे तरच या प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसणार आहे. दिल्लीतल्या घटनेवरून आता राज्या राज्यातल्या घटना समोर येत आहेत आणि हा प्रकार साथीच्या रोगासारखा कसा पसरला आहे याचा अनुभव येत आहे.
साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वीचे या संबंधातले वातावरण डोळ्यासमोर आणले तर असे लक्षात येते की त्या काळात ही टिंगल टवाळी म्हणावी तेवढी जीवघेणी झालेली नव्हती. आता ईझी मनी, प्रसार माध्यमातून होणारे संस्कार आणि बदलते वातावरण तसेच मुलींचे विविध निमित्ताने घराच्या बाहेर पडणे यामुळे ही प्रवृत्ती वाढली आहे. मुलींना जीव नकोसा व्हावा आणि त्यांनी शिक्षणही बंद करून टाकावे इतपत ही विकृती पसरली आहे. त्यामुळे दिल्लीतल्या घटनेचे निमित्त होऊन सारा देशच जागा झाला. मुलींच्या प्रगतीत अडथळा ठरणारा हा प्रकार बंद झाला पाहिजे अशा मागणीचा उठाव झाला.
अशा गुन्हयांत गुंतलेल्या नराधमांना कडक शिक्षा करावी आणि तसा कायदा करावा अशा मागणीचा जनतेचा रेटा वाढला. सरकार त्यानुसार कायदे कडक करतही आहे. परंतु ही छेडाछेडी आणि विनयभंग हे एक प्रकारचे सामाजिक, मानसिक रोग आहेत आणि हे प्रकार कमी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे हे एक सामाजिक कार्य आहे. अशा प्रकारच्या सामाजिक सुधारणा कायद्याने होत नाहीत हे आपण जाणतोच. याचा अर्थ कायदा करू नये असाही होत नाही. परंतु कायदा पुरेसा नाही आणि त्याचा परिणाम एका मर्यादेपर्यंतच होतो. म्हणून कायदा करतानाच कायद्याचा धाकही निर्माण केला पाहिजे आणि समाजातले वातावरण त्यादृष्टीने बदलले पाहिजे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली आहे आणि सामाजिक वातावरण बदलण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात अशी मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा हा अभूतपूर्व प्रकार आहे. परंतु समाजातले वातावरण बदलण्याच्या दृष्टीने अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना उपयुक्त आणि प्रभावी ठरत असतात. रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत लावले जाणारे भोंगे आणि मोठे आवाज करणारे फटाके जवळपास बंद पडलेले आहेत. त्यासाठी संसदेला काही कायदा करावा लागलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांवरून ते घडलेले आहे. म्हणूनच छेडाछेडीच्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने काही सूचना कराव्यात. त्या पोलिस आणि तत्सम यंत्रणांना बंधनकारक कराव्यात अशी मागणी उच्च न्यायालयाने केली आणि या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने काही सूचना केलेल्या आहेत.
या सूचनांमध्ये नागरिकांनीसुध्दा थोडे आक्रमक होऊन रोडरोमिओगिरीला आळा घालावा असे म्हटले आहे. शाळा, महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापकांनी आपल्या आवारात छेडछाडविरोधी फलक लावावेत. आता शिक्षण संस्थांत तसे फलक रगिंग बाबत लागले आहेत. अशा प्रकारांवरून मुलांना किती कडक शिक्षा होऊ शकते याची माहिती फलकावर लिहिलेली असावी. असे प्रकार निदर्शनास आल्यावर व्यवस्थापनाने पुढाकार घेऊन पोलिसांत तक्रार नोंदवावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. साधारणतः शाळा, महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन याबाबत उदासीन असते. त्यांनी थोडे आक्रमक रूप धारण केले पाहिजे. शिवाय गर्दीच्या ठिकाणी असे प्रकार जास्त घडतात त्या ठिकाणांवर पोलिसांनी विशेष लक्ष द्यावे असे न्यायालयांनी म्हटले आहे.
मॉल्स, मंदिरे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सभागृहे, बाजार, बसस्थानक, चित्रपटगृहे आदी ठिकाणी असे रोडरोमिओ गर्दी करत असतात. अशा ठिकाणावर खाजगी पोलीस तैनात करावेत. छेडछाड करणार्या् लोकांचे पुरावे जमा व्हावेत यासाठी तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. एखाद्या वाहनामध्ये छेडाछेडीचा काही प्रकार होत असेल तर त्या वाहनातून प्रवास करणार्याे लोकांनी त्याला हरकत घ्यावी आणि गाडी सरळ पोलीस ठाण्यात नेण्यास भाग पाडावे अशा वेळी त्या वाहनाच्या ड्रायव्हरने गाडी पोलीस ठाण्यात नेण्यास नकार दिला तर वाहन चालकाचा परवाना रद्द करण्यात यावा. असे न्यायालयाच्या निर्देशात म्हटले आहे.
अशा प्रकारचे उपाय योजिल्याशिवाय छेडाछेडीचे प्रकार थांबणार नाहीत. कारण छेडाछेडी करणार्याक गुंडांना आपल्या गुंडगिरीला प्रतिबंध होत आहे हे जोपर्यंत कळणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार नाही. न्यायालयाचे हे निर्देश चांगलेच आहेत. परंतु त्यामुळे महिलांच्या शोषणाचे प्रकार पूर्ण कमी होतील असे नाही. कारण घरातसुध्दा महिला असुरक्षित असतात. अनेकदा घरात नातेवाईक, शेजारी आणि परिचित व्यक्तीच तिला आपल्या वासनेचे बळी करीत असतात. अर्थात या उपायांत ही मर्यादा आहे पण आहे ती उपाययोजना स्वागतार्ह आहे.