आपल्या देशात गेले वर्ष बातम्यांत राहिलेली व्यक्ती कोण असा प्रश्न विचारला तर एकच नाव समोर येते ते म्हणजे नीरा राडिया. ही बाई एकदम प्रकाशात आली आणि अचानक तिने आपला सारा कारभार गुंडाळून निवृत्ती स्वीकारली. आता तिचे नाव कोठेही ऐकायला येत नाही. तिने पूर्वी भारतातल्या अनेक उद्योगपतींसाठी लियाझनिंग केले होते. सरकार दरबारी त्यांची कामे व्हावीत यासाठी ती प्रयत्न करीत होती. खरे तर त्यालाच लॉबिंग म्हटले जात असते पण आता हा शब्द एकदमच वेगळ्या संदर्भात समोर आला आहे. वॉलमार्टच्या लॉबिंगचा आकडा प्रसिद्ध झाल्याने आणि वॉलमार्ट सारख्या परदेशी कंपन्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचा मुद्दा संसदेत गाजत असतानाच हा विषय पुढे आल्याने त्यावर आता आरोप आणि प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे.
या मुद्यावरून संसदेत गदारोळ माजला आणि संसदेचे कामकाज बंद पडले. आता ही बाब नित्याची झाली आहे. एखाद्या मुद्यावरून संसदेचे काम बंद पडल्याखेरीज लोकांचे लक्ष त्याकडे वेधले जात नाही असा विरोधकांचा त्यातल्या त्यात भारतीय जनता पार्टीचा समज झालेला आहे. तसे त्यांनी आजही कामकाज बंद पाडले. ही सारी चर्चा होताना सातत्याने वॉल मार्ट या एकाच कंपनीचा वारंवार उल्लेख होत होता. काल वॉल मार्टच्या संबंधातली ही खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या कंपनीने भारतात आपल्याला गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी लॉबिंग केले आणि तशी लॉबिंग करण्यावर गेल्या काही वर्षात १२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
ही माहिती सांगोवांगी नाही. ही अप्रत्यक्षपणे सुद्धा हाती आलेली नाही. या कंपनीने तसे लेखी दिलेले आहे. अमेरिकेच्या सरकारला आयकर कायद्याशी संबंधित हिशोब सादर करण्याचा उपचार करताना कंपनीने सरकारला तसे लेखी कळवले आहे. आपण भारतामध्ये शिरकाव करण्याकरिता १२५ कोटी रुपये दिले आहेत, असे कंपनीने म्हटले आहे. गेला आठवडाभर एफडीआय वर चर्चा होत राहिली आणि बर्याणच खासदारांनी एफ. डी. आय. हे देशाच्या कल्याणासाठी किती आवश्यक आहे हे मोठ्या पोटतिडीकीने मांडले आहे. या लोकांची ही तळमळ देशाच्या विकासासाठी होती की तिचे रहस्य या लॉबिंग वर खर्च झालेल्या १२५ कोटी रुपयांत गुंतले आहे असा प्रश्न निर्माण करण्याची आणि सरकारकडे आणखी एक संशयाचा अंगुली निर्देश करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे.
लॉबिंग हा काय शब्द आहे हे सामान्य माणसाला फारसे माहीत नाही. आपण नेहमीच शुगर लॉबी, बिल्डर लॉबी असे शब्द वापरत असतो. त्यावरून अंदाज येऊ शकतो. शुगर लॉबी म्हणजे सर्व साखर कारखानदारांनी मिळून केलेली संघटनाच पण तिला लॉबी अशासाठी म्हणतात की ही संघटना नेहमीसारखी नसते तर ती सरकार दरबारी आपले म्हणणे मांडले जावे यासाठी प्रयत्न करीत असते. सरकारी निर्णयामध्ये आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे हे या लॉबीचे काम असते. एखादे काम सरकार दरबारी करायचे असेल तर त्यामागे आमदार आणि खासदारांची ताकद उभी असली पाहिजे. मात्र कोणत्याही लॉबीचे वकील अशा आमदार खासदारांना संसदेच्या बैठकीत जाऊन बोलू शकत नाहीत. संसदेत खासदारांना आणि विधानससभेत आमदारांना लॉबीत भेटता येते. तिथे त्यांना गाठून आपले म्हणणे पटवून देण्याचे काम करता येते. हे प्रयत्न लॉबीत होत असल्याने त्याला लॉबिंग म्हटले जाते.
वॉल मार्टने भारतात आपल्या गुंतवणुकीला परवानगी मिळावी यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, म्हणजेच जे लॉबिंग केले आहे त्यावर १२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अमेरिकेत लॉबिंग हे बेकायदा समजले जात नाही. पण ते अनैतिक मानले जाते. सरकारला काय ते आपले काम करू द्यावे कंपन्यांनी त्यांना खास प्रयत्न करून काही पटवून देण्याची गरजच काय असे अमेरिकेतल्या लोकांचे म्हणणे असते. तिथे अशा कामावर खर्च होतो पण तो खर्च म्हणजे लाचच असेल असे काही नाही. भारतात मात्र आपल्या नेत्यांना बोलताना ‘काय द्यायचं बोला’ हा परवलीचा शब्द असतो. त्यामुळे भारतातले लॉबिंग ही लाचखोरीच असणार यात काही शंका नाही. तेव्हा या कंपनीने लॉबिंग करताना हे पैसे नेमके कोणाला दिले याची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
आता या संबंधात सरकारला चौकशी करावीच लागेल. चौकशी करण्याची मागणी करणार्यांिचा सारा रोख एफ. डी. आय.चे समर्थन करणार्यां कडे असू शकतो. परंतु तो केवळ संशय आहे. या कंपनीने नेमके कोणाला पैसे दिले हे त्या कंपनीने सांगितले पाहिजे. कारण कंपनीनेच १२५ कोटी रुपये हा आकडा आपल्या सरकारला कळवलेला आहे. मग ही कंपनी १२५ चा आकडा कळवू शकते तर १२५ कोटीचे तपशील का कळवू शकत नाही? तेव्हा आता अमेरिकेच्या सरकारकडे याची मागणी केली पाहिजे. असे पैसे दिले गेले असतील तर ते मोठे वाईट आहे. कारण कंपनी असा खर्च करताना गुंतवणूक म्हणूनच करते आणि शेवटी ते पैसे ग्राहकांकडूनच वसूल करते. कंपनीला आता परवानगी मिळणारच आहे आणि ते पैसे कंपनी आपल्या सर्वांच्या खिशातून काढून घेणार आहे.