नवी दिल्ली दि.१० – देशात काळा पैसा किती प्रमाणात आहे याचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या तीन संस्थांपैकी एक असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या संस्थेने आपला १००० पानी अहवाल अर्थमंत्रालयाला सादर केला असल्याचे समजते. या अहवालानुसार देशात काळ्या पैशाचे प्रमाण जीडीपीच्या १० टक्के किवा त्याहून थोडे अधिक आहे. याचाच अर्थ देशात १० लाख कोटींपेक्षा अधिक काळा पैसा आहे.
अर्थमंत्री पी.चिदंबरम हा अहवाल संसदेत सादर करण्यापूर्वी तो तपासून पाहात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. वरील संस्थेच्या प्रमुख कविता राव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल सादर केला असून त्यात आयकर विभागाचे माजी महासंचालक एस.एस.खान यांनीही सहभाग घेतला होता. या अहवालात देशातील काळा पैसा प्रामुख्याने कोणत्या क्षेत्रात आहे याची विभागवार माहितीही दिली गेली आहे. त्यानुसार रियल इस्टेट, टेलिकॉम, मायनिग क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे.
अशा पद्धतीचा पहिला अहवाल १९८४ साली सादर केला गेला होता तेव्हा काळ्या पैशाचे प्रमाण १९ ते २१ टक्कयांवर होते. म्हणजेच तेव्हा सुमारे ३६ हजार कोटी इतका काळा पैसा होता. गेल्या कांही काळात सिव्हील सोसायटी चळवळी आणि पार्लमेंटमध्ये काळ्या पैशांवरील सातत्याने होत असलेली चर्चा यामुळे गतवर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना त्यावरील श्वेतपत्रिका सादर करावी लागली होती. त्यात करचुकवेगिरीमुळेच काळा पैसा अधिक प्रमाणात येत असल्याचे त्यांनी सुचविले होते. परिणामी देशाला १६० अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाला मुकावे लागत असल्याचेही म्हटले गेले होते. मात्र आता बाहेर देशात गुंतविला गेलेला पैसाच भारतात उद्योग क्षेत्रात पुन्हा गुंतविला जात असल्याचे सर्वेक्षण करणार्यात संस्थांना आढळले आहे. अन्य दोन संस्थांचे अहवाल अद्यापी सरकारला सादर करण्यात आलेले नाहीत असेही समजते.
