महाराष्ट्र शासनाचे औद्योगिक धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे. या धोरणात येत्या पाच वर्षात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून २० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. हे गतवणुकीचे उद्दिष्ट डॉलर्समध्ये मोजले तर साधारण १० हजार कोटी डॉलर्स एवढे होते. म्हणजे राज्य सरकारला पाच वर्षात १० हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. अर्थात ही गुंतवणूक दर वर्षाला दोन हजार कोटी डॉलर्स एवढी पडते. ती शक्य आहे का अशी शंका अनेक लोक घेत आहेत. याबाबत खूप चर्चा सुरू आहे पण उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी अशा शंका घेणारांना धोरणाचा मसुदा समोर ठेवून कधीही चर्चेला येण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यांचे हे आवाहन किवा आव्हान कोणी स्वीकारल्याचे जाहीर झालेले नाही पण पूर्वीचे काही आकडे उपलब्ध झाले असून त्याच्या नुसार आताचे हे उद्दिष्ट अगदीच काही अवास्तव नाही हे दिसत आहे. केन्द्र सरकारच्या उद्योग खात्याने या संबंधातली काही आकडेवारी प्रसृत केली असून ती आकडेवारी फार बोलकी आहे. ही आकडेवारी गेल्या बारा वर्षातली संकलित करण्यात आलेली आकडेवारी आहे.
ही आकडेवारी महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेमकी कोठे आहेत याचेही चित्र आपल्या समोर उभे करीत आहेत. या दोन राज्यात विकासाच्या बाबतीत कोण आघाडीवर आहे या वादाचा निकाल या चित्रातून लागत आहे. असे वाद होतात तेव्हा समग्र आकडेवारी कधीच दिली जात नाही. एखाद्या वर्षाची आणि आपल्याला सोयिस्कर असेल तेवढीच आकडेवारी देऊन आपणच आघाडीवर आहोत असे भ्रामक चित्र निर्माण केले जात असते. एखाद्या वर्षाचे अधलेमधलेच आकडे प्रसिद्ध करून आपल्या कथित आघाडीचा दावा केलेला असतो. पण आता २००० पासून २०१२ पर्यंतच्या बारा वर्षातल्या परकीय गुंतवणुकीचे समग्र आकडे उपलब्ध झालेले आहेत आणि त्यामध्ये महाराष्ट्र केवळ गुजरातच्याच नाही तर तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्याही किती तरी पुढे असल्याचे आढळले आहे.
त्या आकडेवारीनुसार गेल्या बारा वर्षात महाराष्ट्रात ६१ अब्ज डॉलर्स एवढी परदेशी गुंतवणूक झालेली आहे. याच काळात गुजरातमध्ये मात्र ८ अब्ज ५३ कोटी डॉलर्स एवढीच गुंतवणूक आलेली आहे. महाराष्ट्राचा याबाबत पहिला क्रमांक आहे, तर गुजरातचा पाचवा क्रमांक आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे यश फारच कौतुकास्पद आणि देदिप्यमान आहे. निव्वळ हाच आकडा घ्यायचा ठरवला तर महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची तुलना सुद्धा होऊ शकत नाही, इतका या दोन राज्यांमध्ये फरक आहे. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य असे की, या बारा वर्षांच्या काळामध्ये भारतात झालेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३३ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्राने आकर्षित केले आहे.
याबाबतीत दिल्लीचा दुसरा क्रमांक आहे. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानीचा परिसर यामध्ये ३५ अब्ज ४० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक झालेली आहे. राष्ट्रीय राजधानी परिसर या भागात दिल्ली, हरियाना आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग येतो. या सगळ्या भागात झालेली परकीय गुंतवणूक ही एकूण गुंतवणुकीच्या १९ टक्के आहे. म्हणजे दिल्ली आणि महाराष्ट्र या दोनच राज्यांनी एकूण गुंतवणुकीच्या ५० टक्क्यां पेक्षाही अधिक गुंतवणूक आकृष्ट केलेली आहे. दिल्ली, गुडगांव, नोएडा, फरिदाबाद इत्यादी भागांमध्ये निर्माण झालेल्या पायाभूत सोयींमुळे तसेच महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर, नाशिक इत्यादी शहरात झालेल्या अशाच सोयींमुळे या दोन भागात प्रचंड परदेशी गुंतवणूक आलेली आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे क्रमांक लागतात.
या राज्यांनी आकृष्ट केलेली परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या मानाने अगदीच किरकोळ आहे. महाराष्ट्राची परदेशी गुंतवणूक ६१ अब्ज तर कर्नाटकाची १० अब्ज एवढी आहे. तमिळनाडू ९.६ अब्ज, गुजरात ८.५३ अब्ज, आंध्र प्रदेश ७.४१ अब्ज अशी अन्य राज्यांची किरकोळ परदेशी गुंतवणूक आहे. परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करणार्याज व्यवसायामध्ये टेलिकम्युनिकेशन, धातू उद्योग, ऊर्जा निर्मिती, संगणक उद्योग आणि बांधकाम उद्योग आघाडीवर आहेत तर गुंतवणूक करणार्याे देशांमध्ये मॉरिशस आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल सिंगापूर, ब्रिटन, जपान आणि अमेरिका या देशांचे क्रमांक लागतात. परंतु या यादीमध्ये मॉरिशस आणि सिगापूर हे छोटे देश आघाडीवर असणे मोठे विचित्र वाटते.
या बारा वर्षांमध्ये भारतात झालेली अमेरिकेची गुंतवणूक १० अब्ज ८२ कोटी डॉलर्स एवढी आहे. परंतु मॉरिशसने मात्र त्याच्या सात पट अधिक म्हणजे ७० अब्ज ९० कोटी डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केलेली आहे. मॉरिशस हा काही श्रीमंत देश नाही आणि तिथे भारतामध्ये एवढी प्रचंड गुंतवणूक करतील असे गुंतवणूकदार सुद्धा नाहीत. पण तरीही मॉरिशसने ही आघाडी कशी मिळवली हा प्रश्न पडतो. हा पैसा गैरमार्गाने मारिशस आणि तिथून भारतात आला आहे.