नवी दिल्ली: बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांच्या सुनावणी आणि निकालाला होणारा विलंब बलात्काराचे गुन्हे वाढण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरत असल्याची खंत देशाचे मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर यांनी व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी राज्य सरकारांशी संपर्क साधून बलात्कार आणि महिला अत्याचार विषयक खटल्यांसाठी स्वतंत्र द्रुतगती न्यायालयाच्या उभारणीसाठी प्रयत्न करावे; अशी सूचना न्या. कबीर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
दिल्ली येथे दि. १६ डिसेंबर रोजी घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देशभर उसळलेला संतापाचा आगडोंब पाहता या निंदनीय घटनेने भारतीय जनमानसावर किती खोलवर आघात केला आहे ते दिसून येते; असे न्या. कबीर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. बलात्कार हा केवळ शारीरिक आघात करतो असे नाही; तर पीडीत व्यक्तीच्या काळजावर त्या घटनेचा भरून न येणारा घाव बसतो. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे केवळ देशाच्याच नाही; तर जगाच्या नजर लागलेल्या आहेत; याची जाणीव न्या. कबीर यांनी करून दिली आहे.
सर्व राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी द्रुतगती न्यायालय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने केंद्राने अर्थसहाय्य करावे; अशी मागणी सर्व राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे केली आहे.