भोपाळ दि. ५ – दिल्लीतील सामुहिक बलात्कारामुळे महिलांवरील अत्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना मध्य प्रदेश सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेऊन कार्यवाही सुरू केली आहे. महिलांवर अत्याचार करणारयांची किंवा लैंगिक स्वरूपाचे गुन्हे करणारयांची यादी करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले असून या लोकांना सरकारी नोकरी मिळू शकणार नाही असे जाहीर केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा पोलिस अधिक्षक दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून त्यांच्यावर असे गुन्हे केलेल्या नराधमांविरोधात दोन आठवड्यात न्यायालयात चार्जशीट दाखल केले जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
गेल्या दशकात मध्यप्रदेशात महिलांवरील अत्याचारात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यात अडकलेल्यांना यापुढे वाहन परवाना, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट दिला जाणार नाही असे सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारने इंदोर, भोपाळ, जबलपूरसह नऊ जिल्ह्यात या खटल्यांसाठी द्रूतगती न्यायालये सुरू केली असून आणखी ५४ न्यायालये एप्रिलपर्यंत सुरू करण्यात येणार आहेत. बलात्कार झाल्यास संबंधित महिलेची २४ तासात वैद्यकीय तपासणी केली जाणार असून त्याचा तपास १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे व ४५ ते ६० दिवसांत खटला दाखल करून त्याचा निकाल लावण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान या संदर्भात म्हणाले की महिलांसाठी आठवड्याचे साती दिवस चोवीस तास हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुलींना मार्शल आर्ट प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ञांची नेमणूक केली जात आहे. बलात्कारीतांना समुपदेशन केले जाणार असून ते त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल. त्याचबरोबर संकटातील महिला मुलींची सुटका करणार्यां ना १ लाख रूपये सन्मान पारितोषिकही सरकारतर्फे दिले जाणार आहे.