महाराष्ट्र शासनाने नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे आणि त्यात फार मोठे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. गेल्या काही वर्षांतला अनुभव असा आहे की राज्यात फार झाले तरी ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांचे परदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येत असतात. तेही नंतर कालांतराने प्रत्यक्षात येतात. पण, राज्य सरकारने आता जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणात पाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरवले आहे. त्यातून २० लाख रोजगार निर्माण होतील असा सरकारचा अंदाज आहे.
या गुंतवणुकीचा कालावधी किती असेल हे सरकारने जाहीर केलेले नाही परंतु सध्या एकूणच आपल्या देशातली परकीय गुंतवणूक कमी होत चालली आहे. अशा काळात महाराष्ट्र सरकारने एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार नसतील तर देशी गुंतवणूकदारांना आणि अनिवासी भारतीयांना गुंतवणूक करण्याची गळ घालावी लागेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की देशी गुंतवणूकदार सुध्दा देशात गुंतवणूक करायला उत्सुक नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने फारच मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.
गुंतवणुकीला वातावरण योग्य हवे पण ते प्रतिकूल आहे. ज्या क्षणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे औद्योगिक धोरण जाहीर करीत होते त्या क्षणी तिकडे जैतापूरमध्ये अणु ऊर्जा प्रकल्याच्या विरोधातला लढा अधिक तीव्र केला जात होता. तिकडे त्याच वेळी विरोधी आंदोलकांचे सत्याग्रह आणि जेलभरो सुरू होते. हा योगायोग होता पण तो फारच वर्मावर बोट ठेवणारा होता हे नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात काही जमेच्या बाजू आहेत. त्यांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखायला हवे होते. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला कच्चा माल पक्क्या मालात रुपांतरित करण्याचे उद्योग महाराष्ट्रात चांगले चालू शकतात. ही गोष्ट वारंवार सांगितली गेली आहे. आपण नेहमीच चिनी मालाशी तुलना करतो परंतु चीनमधील उत्पादने स्वस्त का पडतात याचा आपण विचार केलेला नाही. चीनमध्ये कोणत्याही उद्योगाची उभारणी एकात्मिक पध्दतीने केली जाते. अशा कारखान्यांच्या एका प्रवेशद्वारातून कापूस आत जातो आणि एकाच छताखाली त्या कापसावरच्या सगळ्या प्रक्रिया पार पडतात. परिणामी तयार कपडा त्याच कारखान्याच्या मागच्या दाराने बाहेर पडतो.
गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन अतोनात झाले आहे. भारतात १ कोटी एकर जमिनीवर कापसाची लागवड झालेली आहे आणि त्यातील ३५ लाख एकर जमीन एकट्या महाराष्ट्रातली आहे. महाराष्ट्रातले कापूस उत्पादनाचे स्वरूप या आकड्यावरून लक्षात येते. या कापसाला परराज्यामध्ये आणि परदेशामध्ये कितीही चांगला भाव मिळाला तरी त्या भावाला एक मर्यादा आहे. मात्र याच कापसावर महाराष्ट्रातच प्रक्रिया केल्या आणि तयार कपडा उत्पादित होईपर्यंतच्या प्रक्रिया करणारे उद्योग महाराष्ट्रात उभे केले तर लाखो लोकांना रोजगार मिळू शकेल आणि कापसाच्या उत्पादनात व्हॅल्यू अॅडीशन करून कपडे विकल्यामुळे त्या मुल्यवृध्दीचा फायदा महाराष्ट्रालाच होईल.
महाराष्ट्राला जगाच्या पाठीवरचे केवळ नामवंतच नाही तर आघाडीचे वस्त्रोद्योगाचे राज्य म्हणून ख्याती मिळवता येते पण राज्याचे औद्योगिक धोरण आखणार्यांमना हा विषय तेवढा तीव्रतेने लक्षात आलेला नाही. हीच अवस्था माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगाची आहे. मुळात भारताला या क्षेत्रातली महाशक्ती होण्याची संधी आहेच पण, भारतात या क्षेत्रासाठी आवश्यक अशी क्षमता असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांचा उल्लेख केला जातो. याचा महाराष्ट्राने विचार केला पाहिजे.
महाराष्ट्रातली औद्योगिक प्रगती मुंबई, पुणे आणि ठाणे – बेलापूर या पट्टयात केंद्रीत झाली असल्याची टीका सतत होत असते पण आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांनीही औद्योगिकदृष्ट्य पुढारलेली शहरे म्हणून ख्याती प्राप्त केली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सोलापूर याही शहरांच्या विकासावर भर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कारण मुंबईवरचा भार कमी केला पाहिजे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. सोलापूर शहरावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.
सरकारने सोलापूर, पुणे, मुंबई असा कॉरिडॉर उभा करण्याचे ठरविले आहे. कॉरिडॉर म्हणजे नेमके काय करणार याचे तपशील जाहीर झाले नसले तरी सोलापूर हे शहर अनेक कॉरिडॉरमध्ये स्थित आहे. सोलापूरपासून बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि मुंबई ही शहरे जवळ आहेत. या शहराकडे दुर्लक्ष करणे महाराष्ट्राला महागात पडणार आहे. अमरावती, अकोला, मालेगाव, नांदेड, जळगाव, लातूर, चंद्रपूर, सांगली अशा शहरात औद्योगिक विकासाची मोठी क्षमता आहे. ती ओळखली पाहिजे. गुंतवणूकदार शहरातसुध्दा गुंतवणूक करण्यास तयार असतात. त्यांचा फायदा घेतला पाहिजे.