गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी गृहमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून काही प्रश्नांची तड लावायचीच असे ठरवलेले दिसत आहे. त्यांनी अजमल कसाबच्या फाशीचा निर्णय घेतला आणि अंमलात आणला. आता त्यांनी फाशीचे अन्यही निर्णय वेगाने घेण्याचे ठरवले आहे. आपण दरमहा एक तरी दयेचा अर्ज निकाली काढणार आहोत असे ते म्हणाले आहेत.
एकंदरीत आधीच्या गृहमंत्र्यांनी तेलंगण आणि फाशीचे निर्णय या दोन प्रश्नांचे चोंभाळे करून टाकले होते. ते आता मार्गी लावण्याचा शिंदे यांचा निर्धार दिसत आहे. त्यांनी गेल्या काही वर्षापासून खितपत पडलेला तेलंगणाचा प्रश्न हातावेगळा करण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेले तीन दिवस या प्रश्नावर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली असून तेलंगणाच्या निर्मितीबाबत त्या त्या राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली आहेत. आता आपण एक महिन्याच्या आत तेलंगणाची घोषणा करू असे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी केवळ महिन्याची मुदत सांगितली परंतु तेलंगणाची निर्मिती कशाप्रकारे होईल हे काही सांगितले नाही. पुन्हा एकदा अनिश्चितता ठेवली आहे. अर्थात त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे तेलंगणाची घोषणा केलीच तर त्याचवेळी आपल्याला ते तेलंगण राज्य कसे निर्माण झालेले आहे याचा बोध होणार आहे. दरम्यानच्या काळात पुन्हा एकदा चर्चा, अंदाज आणि आडाखे यांना ऊत येणार आहे. एकंदरित तेलंगण हे राज्य कसेही निर्माण झाले तरी ते महिनाभरात जाहीर करणार आहे असे श्री शिंदे यांनी म्हटले आहे याचा अर्थ त्यांनी आपल्या मनाशी या संबंधात काही निर्णय करून ठेवलेला आहे असा होतो आणि त्यांनी हा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून घेतलेला आहे.
आपण जो निर्णय घेऊ तो काही लोकांना आवडेल आणि काही लोकांना आवडणार नाही हे तर आपल्याला स्वीकारावे लागेल असे त्यांनी म्हटले आहे. याचाही काही वेगळा अर्थ निघू शकतो. म्हणजे काही लोकांना निराश व्हावे लागणार असे दिसते. परंतु नेमके कोणाला निराश व्हावे लागणार आणि कोण खुष होईल हे काही त्यांनी सांगितले नाही. म्हणूनच तेलंगण राष्ट्र समिती (तेरास)या तेलंगणवादी पक्षाने एक दिवसाचा बंद केला. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकार सुरूच आहे. तेलंगणाला आंदोलनांनी व्यापलेले आहे. तेरासने आता केलेला बंद नेमका कशासाठी केलेला आहे हे त्यांनाही सांगता आले नाही.
खरे म्हणजे गृहमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेताना तेरासच्या नेत्यांचीही मतेही जाणून घेतली होती. तेव्हा बंदचे नेमके कारण काय हे काही समजत नाही. तेरासच्या नेत्यांनी मात्र गृहमंत्र्यांचा निषेध केला आहे. एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याची त्यांची घोषणा ही एक फसवणूक आहे असे तेरासच्या नेत्यांच्या म्हणणे आहे. आपण लवकरच निर्णय घेऊ असे केंद्र सरकारने शंभरवेळा जाहीर केलेले आहे आणि निर्णय घेतलाच नाही. तेव्हा प्रत्येकवेळी घोषणा करून नंतर निर्णय लांबणीवर टाकण्याची त्यांना सवयच झालेली आहे. अशा प्रकारे तेलंगणाची मागणी करणार्या् आंदोलकांना आणि तेलंगणातल्या जनतेला खेळवण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे त्या भूमिकेच्या निषेधार्थ आपण बंद पाळला आहे असे तेरासच्या नेत्यांनी सांगितले आहे.
आता गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची कसोटीची वेळ आहे. त्यांनी तेरास नेत्यांचा हा आरोप खोटा आहे. हे सिध्द करून द्यावे आणि खरोखर महिन्याभरामध्ये निर्णय घ्यावा. खरे म्हणजे सरकारने आता तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून जाहीर केले पाहिजे. त्यासाठी फार आंदोलने झाली, जनतेची तशी इच्छा आहे हे उघड झालेले आहे. एवढे असताना उगाच कसल्या तरी अटकळीवर आधारलेल्या अंदाजांवर विश्वास ठेवून तेलंगणाची निर्मिर्ती आता लांबणीवर टाकता कामा नये. तेलंगणाची निर्मिती केल्यास राज्यातल्या उर्वरित भागातील लोकांना काय वाटेल याची फार पर्वा न करता सरकारने धाडसाने हे नवे राज्य निर्माण केलेच पाहिजे.
झारखंड, छत्तीसगढ आणि उत्तरांचल या तीन राज्यांची निर्मिती करताना असा काही प्रश्न उद्भवलेला नाही. हे लक्षात ठेवावे. खरे तर हा निर्णय काही फार अवघड आणि धाडसीपणाचा आहे असेही काही नाही. एक साधा सरळ निर्णय आहे. काही नेत्यांचे हितसंबंध हैदराबाद शहरात अडकलेही असतील पण त्यांची तमा न बाळगता त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. काही वेळा निर्णयाच्या बाबतीत असे दिसून येते की, एखादा निर्णय चुकला तरी काही हरकत नाही पण तो वेळेवर घेतला पाहिजे. त्या ऐवजी तो प्रलंबित ठेवल्याने त्यापेक्षाही अधिक गुंतागुंती होत असतात. तेलंगणाचे नेमके असेच झाले आहे. तेलंगणा वेगळा केला असता तर जेवढे नुकसान होण्याची भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत होती त्यापेक्षा अधिक नुकसान आता पर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याने झाले आहे.