महिलांवरील अत्याचारांबाबत सध्या फार चर्चा सुरू आहे आणि त्यातून समजलेल्या बाबी अशा आहेत की, मुळात असे अत्याचार होता कामा नयेत, झालेच तर त्या महिलांना पोलिसांत जाण्याची हिंमत झाली पाहिजे. पोलिसांत तक्रार गेलीच तर तिथे तिची दखल घेतली गेली पाहिजे. दखल घेतली गेल्यास न्यायालयापर्यंत गेली पाहिजे आणि शेवटी न्यायालयात त्या तक्रारीची कड लवकर आणि अनुकूल लागली पाहिजे. हा विषय जितका जिव्हाळ्याचा तितकाच तक्रारीचा हा प्रवास मोठा आहे. पण यातल्या केवळ शेवटच्या टोकावर शासनाने आता एक उपाय योजिला आहे. तो म्हणजे महिलांवरील अत्याचाराची स्वतंत्र द्रुतगती न्यायालये.
महाराष्ट्रात मागे न्यायालयातला विलंब कमी होण्यासाठी त्यातल्या त्यात फौजदारी खटले जलद निकाली निघावेत यासाठी शंभर जलदगती न्यायालये स्थापण्यात आली होती. त्या पैकी २५ जलदगती न्यायालये यापुढे केवळ महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालवतील अशी घोषणा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली आहे. अर्थात हा काही अजून निर्णय झालेला नाही. तशी २५ न्यायालये केवळ महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यासाठी नेमायची झाली तर त्याला उच्च न्यायालयाची मान्यता लागेल. राज्य शासनाने त्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केलेला आहे. उच्च न्यायालयाचा त्या अर्जावरील निर्णय अनुकूल आल्यानंतरच राज्यामध्ये अशी स्वतंत्र २५ न्यायालये असतील.
ही उपाय योजना योग्य आहे परंतु तिच्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. पहिला प्रश्न म्हणजे १०० न्यायालयातून २५ न्यायालये वेगळी केली तर उर्वरीत ७५ न्यायालयांवरचा भार वाढणार नाही का?
अर्थात न्यायालयांची संख्या कमी केली की भार वाढणार हे नक्कीच आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतंत्र न्यायालये नेमली म्हणजे खटले लवकर निकाली निघण्यास मदत होते का ? भारतातले खटले प्रलंबित राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. आपली न्यायदानाची पध्दती हेही एक कारण आहेच. तेव्हा केवळ वेगळी न्यायालये नेमली म्हणून महिलांना न्याय मिळेल असे काही सांगता येत नाही.
पूर्ण भारतात सध्या या विषयावर विचार विनियम सुरू आहे आणि त्यातून अनेक प्रकारचे उपाय सुचविले जात आहेत. त्यातला हा एक उपाय आहे. कडक शिक्षा करणे, फाशीची शिक्षा देणे इत्यादी काही उपाय सुचविले जात आहेत. मात्र या उपायांचा महिलांवरील अत्याचार कमी होण्यास कितपत उपयोग होईल यावर शंका व्यक्त होत आहेत. कडक शिक्षा करून जरब बसेल, लवकर निकाल लागल्याने न्याय मिळेल हे खरे परंतु मुळात आपल्या देशामध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे खटले दाखलच होत नाहीत. अत्याचाराचे दहा प्रकार घडले तर एखादे प्रकरण पोलिसांपर्यंत जाते आणि अशा दाखल झालेल्या दहा प्रकरणातील एखाद्या प्रकरणात शिक्षा होते. तेव्हा शासनाला या संबंधात काही व्यवहार्य तोडगा काढायचा असेल तर पोलिसांच्या पातळीवर अशा काही उपाय योजना कराव्या लागतील की ज्यामुळे मुळात महिलांची छेडछाड आणि अत्याचार यांचे प्रमाणच कमी होईल आणि प्रमाण कमी होऊनसुध्दा त्यांना पोलिसांपर्यंत जाण्याचे धाडस होईल.
सध्याची अडचण हीच आहे. आपल्या देशातल्या महिला अत्याचार सहन करतात आणि पोलिसांपर्यंत जात नाहीत. पोलिसांत गेल्यास त्यांना पुरुषांपुढे आपल्यावरच्या अत्याचाराची कहाणी सांगावी लागते आणि स्त्री सुलभ संकोचामुळे त्या तसे करू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रकरणे दबतात. म्हणून जशी २५ स्वतंत्र न्यायालये नेमली जात आहेत तशाच महिलांवरील अत्याचाराची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र महिला पोलीस अधिकार्यााची नेमणूक केली पाहिजे. तसे केल्याने झालेल्या अत्याचाराच्या तक्रारी पोलिसांपर्यंत येतील. असे झाल्यास तक्रार घेणारी महिलाच असल्यामुळे ती न्यायालयात खटला दाखल करताना केस वीक होणार नाही याची दक्षता घेईल.
पुरुष पोलीस अधिकारी हे शेवटी पुरुषी मनोवृत्तीचे असतात आणि ते महिलांच्या बाबतीत अनुदार असल्यामुळे खटल्याची उभारणी प्रामाणिकपणे करत नाहीत. पुरावा दाबतात. खटल्याची सुनावणी करणार्याळ न्यायाधीश महिला असल्या तरी त्यांचे न्यायदान हे शेवटी पुराव्यावर आधारलेले असते. तेव्हा अत्याचाराच्या प्रकरणातील पुरावा गोळा करून तो समर्थपणे न्यायालयासमोर मांडण्याकरिता अत्याचाराची नोंद आणि चौकशी करणार्याा पोलीस अधिकारीसुध्दा महिलाच असल्या पाहिजेत. खटले वेगाने चालावेत अशी उपाय योजना केली पाहिजेच पण मुळात खटलेच निर्माण होऊ नयेत आणि अशी प्रकरणेच घडू नयेत यावरही उपाय योजिले पाहिजेत.