एखाद्या प्रश्नावरून लोक खवळले की सरकारला सुध्दा भानावर यावे लागते. शेवटी जनक्षोभ आणि विशेषतः उत्स्फूर्तपणे व्यक्त झालेला जनक्षोभ दुर्लक्षून चालत नाही. त्यातल्या त्यात देशातली तरुणाई जर संतप्त झाली आणि सरकारला जाब विचारण्यासाठी संघटितपणे रस्त्यावर आली तर सरकारला हादरवू शकते. राजकीय पक्षांनी जनक्षोभ संघटित करून एखादा मोर्चा काढला, निदर्शने केली तर सरकार त्याची दखल घेते पण मर्यादित स्वरूपातच. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र न येता तरुणाई सरकारची गचोटी पकडण्यासाठी समोर येते तेव्हा सरकारला तिची दखल घ्यावीच लागते.
दिल्लीमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणानंतर सरकार जागे झाले ही गोष्ट खरी. संसदेत चर्चाही झाली. परंतु देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला या घटनेने जेवढे हादरवून टाकले तेवढा हादरा सरकारला बसला नाही. हे जनतेला जाणवायला लागले. नाहीतरी सरकारची ही नेहमीचीच पध्दत असते. जनतेच्या भावना दुखावणारी एखादी घटना घडली की सरकार तेवढ्यापुरती तोंडदेखली कारवाई करते. सरकारचा असा ठाम विश्वास असतो की जनता फार विसरभोळी असते. चार दिवस खळबळ माजते आणि लोक नंतर सारे काही विसरून जातात. त्यामुळे खळबळीच्या चार दिवसांत थोडी गडबड केली की जनतेचे समाधान होते. म्हणून तेवढे चार दिवस गडबड केली पाहिजे असे सरकारला वाटत असते.
गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा तर हा आवडता सिध्दांत आहे. कारण त्यांच्या सिध्दांताला इतिहासाचा आधार आहे. त्यांनी असे म्हटले होते की, कोलगेट प्रकरण एवढे गाजत असले तरी बोफोर्सप्रमाणेच हेही प्रकरण जनता विसरून जाईल. त्यांचा हा सिध्दांत चुकीचा आहे असे नाही परंतु जनता कालांतराने कोणतीही गोष्ट विसरत असते, भ्रष्टाचाराचा जनतेला विसर पडतो म्हणून सत्ताधार्यां नी एकामागे एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणेच करावीत असे तर काही नाही ना?
मात्र सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वक्तव्याचा उत्तरार्ध असाच आहे. त्यांच्याच अर्धवट वाक्याला हा उत्तरार्ध जोडून वाक्य पूर्ण केल्यास ते असे होईल, ‘लोक बोफोर्स विसरले तसे कोलगेट विसरतील. लोक विसराळूच असतात आपण एकामागे एक प्रकरणे घडवायचीच असतात.’ सरकारची ही बेपर्वाई निषेधार्ह आहे. १६ डिसेंबरचे सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण जनता विसरेल असे शिंदे यांचे मत असावे. त्यात तथ्यही आहे. कारण पोटाच्या मागे लागलेला आम आदमी आपल्या पोट भरण्याच्या व्यवसायात गुंतला की मागची गोष्ट विसरून जातो.
परंतु जे नराधम कामपिसाट लोक असाहाय्य महिलांवर अत्याचार करण्यास सोकावलेले आहेत त्यांना तर कशाचा विसर पडणार नाही ना. त्यांचा आपला उद्योग सुरूच आहे. त्यामुळे जनता विसरेल, कदाचित शिंदेसाहेबही विसरतील पण गुंडांना कशाचाच विसर पडणार नाही आणि जनता असुरक्षित असेल ती असेलच. घराच्या बाहेर पडलेली मुलगी ही सुखरूप घरी परत येईल की नाही याच्या काळजीने अर्धमेल्या होणारया त्यांच्या आया यांना तर कशाचाच विसर पडणार नाही ना? खा. जया बच्चन यांनी राज्यसभेत बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातून आलेले अश्रू हे त्या सगळ्या काळजीने त्रस्त असलेल्या आयांचे प्रतिनिधित्व करत होते, हे शिंदेसाहेबांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
मात्र सरकारच्या आणि गृहमंत्र्यांच्या मलमपट्टीच्या धोरणामुळे तरुणवर्ग चिडला. तो दृष्टीकोन आणि धोरण सरकारला बदलावे लागेल. जनतेला स्वतः असुरक्षित असल्याचा अनुभव येत असेल तर देशाच्या गृहमंत्र्याला आपल्या पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. हे या गृहमंत्र्यांना लक्षात ठेवावे लागेल. देशाचा कारभार करणे म्हणजे गंमत नव्हे आणि तो कारभार गृहमंत्र्यांनी सहजपणे घेता कामा नये. काल दिल्लीमध्ये तरुण-तरुणींनी प्रचंड संख्येने एकत्रित येऊन राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावर धडक मारली. पोलिसांनी नेहमीप्रमाणेच दमनचक्र फिरवले. परंतु हे हजारो तरुण-तरुणी थोड्याही डगमगल्या नाहीत.
जनता असा निर्धार व्यक्त करते तेव्हा या जनतेला या आपल्याकडून कायम स्वरूपी उपाय योजनांची अपेक्षा आहे. हे गृहमंत्र्यांना कळायला पाहिजे. गंभीरपणे राज्य कारभार करण्याची भावना मनात असेल तरच हे कळू शकते. परंतु आलेली प्रत्येक वेळ शब्दांचे खेळ करून आणि थातूरमातूर कारवाई करून मारून नेण्याचीच जर प्रवृत्ती असेल तर हे सरकार ह्या प्रक्षुब्ध तरुणांना समाधानी करू शकणार नाही आणि देशातल्या जनतेला सुरक्षिततेची हमीही देऊ शकणार नाही. अशा या सरकारच्या कामचलाऊ धोरणांमुळेच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे आणि या गोष्टीला एवढे दिवस होऊन सुध्दा सरकारने ही प्रवृत्ती मुळातून उखडून टाकण्यासाठी कायमस्वरूपी इलाज करण्याच्या दिशेने एक पाऊलसुध्दा टाकलेले नाही. दिल्लीमध्ये संघटित झालेल्या तरुणाईच्या मनामध्ये नेमका याच गोष्टीचा संताप होता. तो सरकारच्या लक्षात आला पाहिजे.