काल केंद्र सरकारला जनतेची जागृती म्हणजे काय असते हे कळले. गेल्या १६ तारखेला दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाच्या विरोधात दिल्लीतले हजारो तरुण आणि तरुणी आपोआपच उत्स्फूर्तपणे संघटित झाले आणि त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शने केली. अगदी राष्ट्रपतींच्या रायसिना हिल्स या निवासस्थानावरसुध्दा ही संतप्त तरुणाई धडकली. पोलिसांनी त्यांच्या अंगावर पाण्याचे फवारे सोडले, लाठीमार केला एवढेच नव्हे तर अश्रूधूरही सोडला. परंतु जीवनाची असुरक्षितता अस्वस्थ करीत असलेल्या या समाज घटकाच्या भावना एवढ्या तीव्र होत्या की पोलिसांच्या या कारवाईपुढे त्या दबल्या नाहीत.
पोलिसांनी निर्घृणपणे महिलांवरसुध्दा लाठीमारसुध्दा केला. परंतु लोकांचा संतापच एवढा तीव्र होता की केंद्र सरकारचे सिंहासन त्यामुळे हादरले. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेपुढे झुकून खुद्द पंतप्रधानांना समोर यावे लागले आणि त्यांनी जनतेला सुरक्षिततेचे आश्वासन दिले. दिल्ली शहर हे देशाच्या राजधानीचे शहर आहे. परंतु गेल्या वर्षभरामध्ये या शहरात महिलांवरील अत्याचाराची सहाशे प्रकरणे घडली आहेत. हा सहाशेचा आकडा पोलिसांच्या नोंदीतला आहे.
अत्याचार होऊनसुध्दा पोलिसांत जाऊन तक्रार न करणार्याा कित्येक महिलांची प्रकरणे पोलिसांच्या नोंदीत लिहिलेली नाहीत. अशी किती प्रकरणे असतील याची काही गणतीच नाही. गेल्या तीन वर्षापासून दिल्ली शहराला अनेक पत्रकारांनी रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया असे अभिधान बहाल केले आहे. परंतु या उपरही केंद्र सरकार किंवा त्याचे गृहखाते जागे झाले नाही.
देशाच्या राजधानीला रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हटले जावे ही आपल्यासाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. असे गृहमंत्र्यांना, गृहसचिवांना आणि राज्य सरकारच्या महसुली तसेच पोलीस अधिकार्यां ना कधी चुकूनही वाटले नाही आणि त्यांनी ही नामुष्की पुसून टाकण्यासाठी कधी गांभीर्याने काम केले नाही. त्यामुळे ही स्थिती बिघडतच गेली. आता गृहमंत्री विचलित झाले आहेत. परंतु तेसुध्दा घटनेमुळे विचलित झालेले नाहीत तर तरुणाई रस्त्यावर आल्यामुळे विचलित झाले आहेत. आपण या पदाला पात्र आहोत असे त्यांना गांभीर्याने वाटत असेल तर त्यांनी तातडीने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्ताची बदली केली पाहिजे आणि त्याठिकाणी अतिशय कार्यक्षम अधिकारी आणून ही स्थिती पूर्ण बदलून टाकली पाहिजे.
यावेळी गृहखात्याने आयुक्ताची बदली करण्याचा आपला अधिकार वापरला पाहिजे. तो त्यांना असतो मात्र गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री आपला हा अधिकार कारभार सुधारण्यासाठी वापरतच नाहीत. आपले राजकीय लागेबांधे जपणारे अधिकारी आपल्या आसपास असले पाहिजेत आणि आपण म्हणू तशी कामे त्यांनी केली पाहिजेत यासाठी मात्र हे मंत्री पोलिसांच्या मनमानी बदल्या करत असतात. आता तरी बदलीचा अधिकार वापरून चांगला पोलीस आयुक्त दिल्लीला आणला पाहिजे.
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना दिल्लीतल्या महिला सुरक्षित असल्या पाहिजेत त्यादृष्टीने वाट्टेल ते करावे असा आदेश दिल्याचे जाहीर झाले आहे. परंतु सोनिया गांधी यांना सुध्दा या विषयाने आता अस्वस्थ केले आहे. इतके दिवस त्यासुध्दा निवांत होत्या. अशी प्रकरणे घडतच असतात आणि त्याकडे आपण काही फार लक्ष द्यायचे नसते अशी जणू त्यांची भावना आहे. म्हणूनच आजवर बलात्काराची अनेक प्रकरणे घडूनही सरकार खंबीर पावले उचलत नव्हते. दिल्लीमध्ये एवढे अत्याचार सुरू आहेत. परंतु त्यातल्या एकाही अत्याचार पीडित महिलेच्या घरी सोनिया गांधी कधी गेलेल्या नाहीत. मात्र जिथल्या अत्याचाराचे राजकीय भांडवल करायचे असते तेथे मात्र त्या आवर्जून भेट देत असतात.
आपल्या राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय नेत्यांना जनतेवरील अत्याचार हा काळजीचा विषयच वाटत नाही. उलट एखादा अत्याचार घडला, एखादा अन्याय घडला तर तो कोणत्या पक्षाच्या हातात असलेल्या राज्यात घडलेला आहे याची ते आधी चौकशी करतात आणि त्यांची त्या घटनेवरची प्रतिक्रिया त्यावर अवलंबून असते. म्हणजे या लोकांना अत्याचाराची चीड नाही त्यांना त्यातून राजकारण साधण्याची संधी मात्र हवी असते. पक्ष कोणताही असो परंतु त्या पक्षाच्या हातातल्या राज्यामध्ये नित्य अत्याचार होत असूनही एखादा अपवाद वगळता कोणत्याच राज्यातल्या सरकारने त्याविरूध्द कायमचे शाश्वत उपाय योजलेले नाहीत. म्हणूनच अशी प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.
दिल्लीमध्ये घडलेल्या घटनेमध्ये सार्या देशाला हादरा बसला. देशातल्या विविध शहरांमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षातून निवडून आलेल्या मात्र बलात्काराचे आरोप असलेल्या आमदार, खासदार यांना पक्षातून काढलेले नाही. यावरूनच त्यांचा दृष्टीकोन समजतो. अर्थात ही त्यांची चूक नाही त्यांना निवडून देणार्याव जनतेची चूक आहे.