पुणे: जिल्हा न्यायाधीश पदासाठी उच्च न्यायालयाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षांची परीक्षा पद्धती सदोष असून तिला कायदेशीर आव्हान दिल्यास ती गुणवत्तेवर टिकू शकत नसल्याचा निर्वाळा नामांकित घटनातज्ञ आणि कायदे पंडितांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना दिला. ही पद्धत अधिक पारदर्शक होण्याची आवश्यकताही त्यांनी प्रतिपादन केली.
जिल्हा न्यायाधीश पदासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्राथमिक परिक्षा नुकतीच पार पडली. जिल्हा न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी उच्च न्यायालय प्राथमिक परिक्षा, मुख्य परिक्षा, मुलाखत या चाचण्या घेते. प्राथमिक परिक्षा ही पर्यायी प्रश्नांवर आधारित असून या परिक्षेत १०० प्रश्न ९० मिनिटांमध्ये सोडविणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक प्रश्नाला २ गुण असून चुकलेल्या प्रश्नाचे ०.२५ गुण कमी केले जातात. ही परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुख्य परिक्षा आणि त्यानंतर मुलाखत याद्वारे उमेदवाराची जिल्हा न्यायाधीशपदी निवड केली जाते.
या परिक्षापद्धतीमधील महत्वपूर्ण दोष या परिक्षेला बसलेल्या काही परिक्षार्थीनी ‘माझा पेपर’च्या
निदर्शनास आणून दिला. या परीक्षेसाठी उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात (क्र.५५०४/२०१२) मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षार्थीना या परिक्षेत किती गुण मिळाले हे कळविले जाणार नाही. पर्यायाने निवड यादीत आपले नाव असल्यास आपण उत्तीर्ण; नसल्यास अनुत्तीर्ण असे समजावे; असे सूचित केले आहे. या परिक्षेत मिळालेले गुण न कळणे केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर बेकायदेशीर आहे; ही बाब यापैकी काही उमेदवारांनी ‘माझा पेपरच्या’ निदर्शनास आणून दिली.
न्याय यंत्रणेतील नेमणुका करताना त्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक करताना तर अधिक काळजीपूर्वक काळजी घेतली पाहिजे; असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि विचारवंत एड. भास्करराव आव्हाड यांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना व्यक्त केले. ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परिक्षेचे गुण उमेदवारांना कळविले जातात; तर जिल्हा न्यायाधीशपदासाठीच्या उमेदवारांना ते का कळू नयेत; असा सवाल करून महाराष्ट्रातील अनेक वकील घडविणारे नामवंत विधिज्ञ एड. सुधाकरराव आव्हाड ‘माझा पेपर’शी बोलताना म्हणाले की; गुणांची माहिती न देणारी परिक्षा घटनाबाह्य असून तिला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य आणि विख्यात फौजदारी वकील हर्षद निंबाळकर यांच्याशी या बाबत संपर्क साधला असता त्यांनी सावध भूमिका घेतली. या प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. मात्र न्यायालयाला दि. ६ जानेवारी पर्यंत सुट्टी असल्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ‘माझा पेपर’ने उपस्थित केलेला मुद्दा बिनतोड असून वकिलांच्या संघटना त्यासाठी न्याय मागतील; असे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या विशेष अधिकार समितीचे सदस्य आणि पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष एड . मिलिंद पवार यांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना सांगितले.